मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको स्थानीय तहबाट नै सहकारी क्षेत्र उपेक्षित बनेको छ । जिल्लामा करिब २१ अर्ब रुपैयाँ परिचालन गर्ने र करिब २३ सय जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी समेत दिएको सहकारी क्षेत्र स्थानीय तहको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । आवश्यक कानुन, नियम, पूर्वाधार र जनशक्ति तयार नगरी हस्तान्तरण भएका कारण सहकारीको व्यवस्थापनमा भद्रगोल देखिएको हो ।
अनुगमनसमेत नहुँदा ‘केही सहकारी’ का कारण समग्र सहकारीलाई हेर्ने दृष्टिकोण राम्रो हुन सकेको छैन । ‘संघीयतापछि सहकारी व्यवस्थापनको प्रमुख जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइयो तर यो क्षेत्र स्थानीय तहको प्राथमिकतामा परेन,’ जिल्ला सहकारी संघ काभ्रेका अध्यक्ष दिलीप शर्माले भने, ‘केही स्थानीय तहमा त डिभिजन सहकारी कार्यालय काभ्रेले पठाएको पोकोसमेत खोलिएको छैन, केहीले काम गर्न खोजे पनि पर्याप्त छैन ।’
संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तीनवटैका अधिकार क्षेत्रमा सहकारी राखेको छ । संघले सहकारीको नियमन गर्ने उल्लेख छ भने प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने पनि उल्लेख छ । संघ र प्रदेशको साझा अधिकार र तीनवटै सरकारको साझा अधिकार सूचीमा पनि सहकारी छ । कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनमा अन्तरप्रदेश कार्य क्षेत्र भएका सहकारीलाई संघ, अन्तरपालिका र जिल्लास्तरीय सहकारीलाई प्रदेश र पालिकास्तरीय सहकारी संस्थालाई स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख छ । २०७५ असार मसान्तसम्ममा सहकारीका फाइल सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भए पनि आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति भने हस्तान्तरण भएका थिएनन् ।
वाग्मती प्रदेशअन्तर्गत रहेका ९ डिभिजन सहकारी कार्यालय खारेज भएपछि ती कार्यालयले आफ्नो सबै विवरण स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरे । फाइलका पोका हस्तान्तरण भए तर कर्मचारी स्थानीय तहमा गएका छैनन् ।
काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघका अध्यक्ष जितेन्द्र नकर्मीले प्रतिवेदन लिनेदिने काममा नै सहकारी शाखा सीमित भएको आरोप लगाए । ‘पनौती नगरपालिकाले केही गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ, तीबाहेक अरू स्थानीय तहमा वास्ता नै छैन सहकारीलाई,’ नकर्मीले
भने, ‘जनशक्ति अभावका कारण अनुगमन हुन सकेको छैन, एउटा सहकारीले गल्ती गर्दा त्यसको आरोप सिंगो अभियानले खेप्नुपरिरहेको छ ।
जिल्लामा सबैभन्दा धेरै सहकारी हस्तान्तरण भएको बनेपा नगरपालिकाले पनि कर्मचारी अभावकै समस्या खेपिरहेको छ । ‘सुरुमा डिभिजन कार्यालय काभ्रेबाट फाइल बुझेर ल्याएपछि नै मलाई सहकारी शाखासमेत हेर्न भनिएको थियो,’ प्रशासकीय अधिकृत ध्रुवराज नेपालले भने, ‘सहकारी व्यवस्थापन समितिमार्फत एक जनाले काम गरे पनि पर्याप्त जनशक्ति अभावमा काम हुन सकेको
छैन ।’ बनेपामा तत्कालीन समयमा २ सय २० सहकारी हस्तान्तरण भएका थिए । सहकारी ऐन बनाएको नगरपालिकाले सहकारी दर्ता मापदण्ड बनाएर कार्यपालिकामा पेस भए पनि बैठकको प्रस्ताव अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन ।
बनेपामा सहकारीको अभिलेख व्यवस्थापन र समन्वयको काम गरिरहेका काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघका उपाध्यक्ष सागरनाथ कपालीेले कर्मचारी अभावका कारण धेरै काम गर्न नसकिएको तर्क गर्छन् । ‘सहकारी शाखामा २ वटा टेबल र कुर्सीबाहेक केही पनि छैन,’ कपालीले भने, ‘जनशक्ति अभावका कारण अनुगमन र परेका उजुरीमा पनि कारबाही गर्न सकिएको छैन ।’ बचत रकम फिर्ता नगरेको भन्दै बनेपामा विनायक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र सत्कार बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाविरुद्ध उजुरी परेको छ । सत्कारका बचतकर्ता अदालत गएका छन् भने विनायकका सञ्चालक फरार छन् । संस्थाका पदाधिकारी र व्यवस्थापकले सदस्यहरूको बचत ‘अपचलन’ गर्दा ती संस्थामा सेयर सदस्यको बचत जोखिममा परेको हो ।
संघ सरकारले पठाएको नमुना कानुनलाई नै सहकारी ऐन बनाएका स्थानीय तहले सहकारीसम्बन्धी प्रशासनिक बाहेक अन्य उल्लेखनीय काम गर्न सकेका छैनन् । कृषि, बहुउद्देश्यीय सहकारी दर्ता, सेवा केन्द्र विस्तार, सहकारी शिक्षा तालिम, गोष्ठी, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझ्नेलगायत काममा नै सहकारी शाखाहरू सीमित छन् । पाँचखाल नगरपालिकाको कृषि तथा सहकारी शाखा हेर्ने अधिकृत ईश्वर अधिकारी स्थानीय तहले पूर्वाधार विकासमा नै जोड दिँदा सहकारी लगायतका सामाजिक विकासका काम प्राथमिकतामा नपरेको तर्क गर्छन् । ‘सहकारी शाखाका लागि बजेट छैन, अनुगमन, तालिम केही पनि सञ्चालन गर्न सकिएको छैन,’ अधिकारीले भने, ‘अघिल्लो वर्ष १५ लाख छुट्टिएको थियो, घाटा बजेट भयो भन्दै ५ लाखमा झार्न भनियो, पछि त्यही पैसा पनि खर्च नगर्न भनेर निर्देशन आयो ।’
मण्डनदेउपुर नगरपालिकाका सूचना अधिकारी काशीनाथ नेपाल सहकारी संस्थाले नै चासो नदिएका कारण उल्लेखनीय काम गर्न नसकेको तर्क गर्छन् । धुलिखेल नगरपालिकाको सहकारी शाखा हेर्दै आएका लेखा अधिकृत श्रीविक्रम व्याञ्जु सहकारीका लागि नगरपालिकाले यो वर्ष कुनै बजेट नछुटाएको भन्दै लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझ्ने काम मात्रै भएको बताए । सहकारीसमेत हेर्दै आएका भुम्लुका कृषि शाखा प्रमुख सुदर्शन बोलेखेले अघिल्ला वर्ष सहकारी शिक्षा, लेखा व्यवस्थापन तालिम सञ्चालन गरे पनि यो वर्ष उल्लेखनीय काम नभएको बताए । सहकारीले कृषि शाखासँगको समन्वयमा केही अनुदान भने वितरण गरिरहेको छ ।
नमोबुद्ध नगरपालिकाको सहकारीसमेत हेर्दै आएकी महिला विकास अधिकृत तारादेवी सुनुवारले प्रशासनिकबाहेक अन्य काम हुन नसकेको बताइन् । सहकारी सञ्जालमार्फत काम गर्न प्रयास गरे पनि बजेट लगायतका कारणले प्रभावकारी नभएको उनले बताइन् । महाभारतमा तथ्यांक अद्यावधिक गर्ने र ३ नयाँ दर्ता मात्रै भएका छन् । चौरीदेउरालीमा कम्प्युटर सहायक प्रमिला गौतमले सहकारी शाखाको समेत काम गर्दै आएकी छन् । खानीखोला गाउँपालिकामा सहकारी शाखा हेर्दै आएकी सहायक महिला विकास निरीक्षक सरस्वती तिमल्सिनाले भर्खरै मात्रै जिम्मेवारी सम्हालेकाले खासै बुझ्न नपाएको प्रतिक्रिया दिइन् । सहकारीको समेत जिम्मेवारी भएका तेमाल गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी उज्ज्वल लामाले रसायनिक मलको लागि सिफारिस दिनेबाहेक अन्य काम खासै हुन नसकेको बताए ।
रोशीमा कृषिमा व्याजदर अनुदान
रोशी गाउँपालिकाले सहकारी संस्थासँगको साझेदारीमा साढे ६ लाखसम्मको कृषि ऋणमा व्याजदर अनुदान दिएको छ । विन्ध्यबासिनी बचत तथा ऋण सहकारी संघको साझेदारीमा पालिकाले ५ प्रतिशत व्याजदर अनुदान दिएको अध्यक्ष दिनेश लामाले जानकारी दिए । समझदारी अनुसार, कृषि ऋणको व्याजदर ११ प्रतिशतमा ५ प्रतिशत गाउँपालिका र ५ प्रतिशत कृषकले बेहोर्छन् । पालिकाको सिफारिसमा सहकारीले १ प्रतिशत छुट दिन्छ । चालु आर्थिक वर्षमा ३ करोड लगानी भएको सहकारीका प्रमुख व्यवस्थापक केवी स्यानताङले जानकारी दिए । सहकारी शाखाको समेत जिम्मेवारी भएका हरि लगेलुले कार्यक्रममार्फत कृषि तथा पशुपालनमा सहयोग मिलेको बताए ।
पनौती नगरपालिकाले पनि कृषि परियोजना सञ्चालनका लागि १० लाख अनुदान उपलब्ध गराएको छ । पनौती–६ स्थित सहयात्रा देवीस्थान बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थालाई अनुदान उपलब्ध गराएको सहकारी दर्ता अधिकारीसमेत रहेका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत इन्द्रप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए । उनले सहकारीमार्फत स्वास्थ्य बिमा गर्न ४० लाख र उद्यमशीलता विकासका लागि १६ लाख विनियोजन भएको बताए ।
