स्थानीय तह चुनावको नतिजा आएपछि सबैतिर विजय उत्सव भए । गानाबजाना पनि चल्यो । तर बाजुरा र बझाङका मुक्त हलिया परिवारलाई भने यो सबै हर्ष न विस्मात्झैं थियो । कसले किन र कसरी जित्यो, कसले कसरी हार्यो भन्ने हिसाबभन्दा उनीहरूमा बालबच्चा र परिवारको छाक टार्ने चिन्ता देखिन्थ्यो । हलियाहरूलाई राजनीतिप्रतिको यस्तो विरक्तता छाएको पहिलो पटक होइन । सरकारले ०६५ भदौ २१ गते हलिया परिवारलाई मुक्त घोषणा त गर्यो तर बाँचीखाने मेलो नबदलिँदा फेरि उनीहरू हलिया बस्न बाध्य भए । अनि त चुनावी नारा र नेताको आश्वासन झूटको खेती लाग्न थाल्यो ।
बाजुराको पीपलडालीस्थित मुक्त हलिया परिवार
बाजुराको हिमाली गाउँपालिका–७ बाँधुका धनबहादुर सार्की, बुढीनन्दा नगरपालिका–१ पीपलडालीका रमेश लोहार, स्वामीकार्तिक गाउँपालिका–१ का कमल विक वा स्वामीकार्तिक–४ जुकोटकी लक्ष्मी लोहारको परिवारलाई सरकारले मुक्त घोषणा गरेकोसँग कुनै सरोकार छैन । किनकि कागजमा मुक्त भए पनि उनीहरू अझै गरिबीको बन्धनमै छन् । गुजाराका लागि साहुको हलो जोत्न बाध्य छन् । टाढाको के कुरा सदरमुकाम मार्तडी नजिकै पारिपट्टि उखाडी गाउँमुन्तिर भिरोलामा ११ मुक्त हलिया परिवारको बसोबास छ । सदरमुकाममा हुने हरेकजसो आन्दोलनको अग्रमोर्चामा यहींका युवा सहभागी हुन्छन् । ‘सदरमुकामको छेउमै बस्ती भएकाले मार्तडीमा हुने धेरैजसो आन्दोलन र र्यालीमा सहभागी हुँदै आएका छौं,’ वीरबहादुर लोहारले भने, ‘हलिया मुक्ति भएपछि साहुको हलो छुट्यो तर हामीले परिचयपत्र पनि पाएनौं । छाकबासकै कष्ट छ ।’
बझाङको थलारा गाउँपालिका–६ बिस्खेतकी ज्ञाना दमाईको परिवार पाँच पुस्तादेखिको हलिया हो । हलियाकै काम गर्ने क्रममा बिरामले थलिएका उनका श्रीमान् गोपाल नेपालीको ४५ वर्षकै उमेरमा मृत्यु भयो । मृत्युको १६ वर्षपछिसम्म पनि उनका छोरा श्यामले बाबुको बिँडो थामिरहेका छन् । नौ वर्षकै उमेरमा हलिया बसेका उनलाई सरकारले ‘घ’ वर्गको परिचयपत्र थमाएको छ । सरकारले हलिया मुक्ति घोषणा गरेको दशकभन्दा लामो समयसम्म पनि उनको परिवारले पाएको सुविधा भनेकै यही परिचयपत्र मात्रै हो ।
थलाराकै ७० वर्षीय गिरी दमाईं पनि ५१ वर्षअघि बुबा जहरीले लिएको २५ हजार ऋण र साँवाब्याज भुक्तान गर्न हलो जोतिरहेका छन् । १२ वर्षको उमेरदेखि हलो जोतेका गिरीका छोरा दिनेश पनि अहिले साहुकै हलो जोत्छन् । ‘साँवा पुरै चुक्ता नगर्दासम्म हलो जोत्नैपर्छ,’ गिरीले भने, ‘बाबु हलो जोत्दै मरे । मेरो पनि हली भएरै जिन्दगी बित्यो । छोराले तिर्ला नसके यो पनि हली भएरै मर्ने त हो ।’ वर्षभरि साहुको काम गर्दागर्दै समय बित्ने भएका कारण आफूहरूले अन्य काम गर्न नपाएको र ऋण पनि तिर्न नसकेको मुक्त हलिया परिवारहरू बताउँछन् । ‘एक वर्ष काम गर्न गएन भने ब्याज बढाएर दोब्बर पुर्याइदिन्छन्,’ पदम दमाईले भने, ‘हामीलाई उनीहरूको हलो जोतेर जिन्दगी बिताउनुको विकल्पै छैन । यो गाउँ नै ऋणको बाँधिएको छ ।’ हलो जोत्न छाडेर २ वर्ष भारत बस्दा साहुले १५ हजारको ब्याज बढाएर ८० हजार रुपैयाँ पुर्याएको उनको भनाइ छ । ‘केही कमाइ गरेर ऋण तिरौंला भन्ने सोचेर इन्डिया गएँ । फर्केर आउँदा त ८० हजार पुर्याएछन् । बचाएर ल्याएको पैसाले ऋण चुक्ता गर्न नसकेपछि फेरि हलिया बस्नुपर्यो,’ उनले भने ।
हलिया बसेकाहरूले भोगिरहेको अमानवीय व्यवहारको फेहरिस्त लामो छ । स्थानीय चाखुडी दमाईंले बिरामी भएर काम गर्न नसकेका बेला पनि साहुले ब्याज बढाउने गरेकाले जस्तोसुकै अवस्थामा पनि उनीहरूको खेती लगाउन जानुपरेको बताइन् । ‘आफूले नसके छिमेकीलाई गुहारेर काम गराउने गरेका छौं,’ उनले भनिन् । थलाराका हलिया बसेकाको आफ्नो नाममा एक टुक्रा जमिन छैन । उनीहरूको घर भएको जमिन स्थानीय गैरदलितको नाममा छ । अरूकै जमिनमा घर भएकै कारण जग्गाधनीले भनेको नमाने त्यहाँबाट उठीबास लगाइदिने डर आफूहरूमा रहेको कलु दमाईले बताइन् । नाम मात्रैको मुक्तिले गर्दा यहाँका हलिया परिवार उल्टै संकटमा फसेका छन् । धेरैजसो शिक्षा, स्वास्थ्यभन्दा पनि छाक टार्ने सकसमा जुधिरहेका छन् ।
०७० सालमा संविधानसभाको निर्वाचनमा भोट माग्न आएका उम्मेदवारलाई उनीहरूले आफूहरूको पुनःस्थापनाको माग राखेका थिए । ०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा पनि उनीहरूले त्यही माग दोहोर्याए । प्रदेश र संघीय संसद्को चुनावमा पनि उनीहरूले माग बदलेनन् । ‘अब त आस पनि लाग्दैन,’ मुक्त हलिया धनबहादुरले भने, ‘अहिले फेरि चुनाव भयो । भोट माग्न आउँदा भोलि नै सबै पूरा गर्छौं भनेर झूटा कुरा गर्छन, जितेर गएपछि सबै बिर्सिन्छन् । हाम्रा दुख्ख कोही हेर्न्या नाइँ ।’
व्यक्तिबाट लिएको ऋणको साँवाब्याज चुक्ता गर्न हलो जोत्नुपर्ने प्रथा अन्त्य भएको घोषणा गरिएको आउँदो भदौ २१ मा १४ वर्ष पुग्छ । तर बझाङको बिस्खेत गाउँका १८ परिवार दलित अहिले पनि ऋणको साँवाब्याज चुक्ता गर्न हलो जोतिरहेका छन् । हलो नजोते उनीहरूले महिनाको सयकडा ५ का दरले ब्याज तिर्नुपर्छ । साहूको हप्की खेप्नुपर्छ । अहिले पनि बिस्खेतका मुक्त हलियाहरू बँधुवा मजदुर जस्तै काम गरिरहेका छन् । स्थानीयका अनुसार १५ भन्दा बढी गाउँका दलितहरू अहिले पनि हलियाकै रूपमा छन् ।
बझाङ दुर्गाथली गाउँपालिका–७ गैरा गाउँकी मोतिहारा दमाईको १४ जनाको परिवार छ । आफू, तीन छोरा, दुई बुहारी र ९ नातिनातिनासहित बस्ने, खाना पकाउने, खाने र सुत्ने घरको क्षेत्रफल २ वर्ग मिटरभन्दा बढी छैन । ‘सुत्नु त के भन्नु हजुर, बसेरै रात काट्छौं,’ मोतिहाराले भनिन्, ‘सबै जना घरमै भएको बेला राम्रोसँग बस्नलाई पनि ठाउँ पुग्दैन । कोचाकोच गरेर बस्नुपर्छ ।’ गैरदलितको काम (हलो जोत्ने, लुगा सिलाउने, ठेकी बनाउने, छाला र आरनको काम) गरेबापत पाइने अन्न (खलो) का भरमा गुजारा चलाइरहेका यहाँका २ सय ३ परिवार दलित (कामी, दमाई, मोर, चनारा, तिरुवा र सुनार) मध्ये १ सय ६४ परिवारको हालत मोतिहाराको जस्तै छ । ‘नाम मात्रैको मुक्ति भयो,’ मुक्त हलिया धनबहादुर विकले भने ‘हाम्रा दुख्ख उसाई छन् ।’
‘भेडाबाख्रा हुले जस्तै सबै एउटै कोठामा कोच्चिएर बस्छौं । भाग्या (मालिक) ले दिएको खलोले २ महिना पनि खान पुग्दैन,’ नम्मु कामी भन्छन्, ‘बाँकी समय कतै मजदुरी पाए गर्छौं, नपाएर ऋण गरेर खान्छौं ।’ वर्षभरि काम गरेबापत गहुँ र धान गरेर २ देखि ५ क्विन्टलसम्म पाइने र त्यसैको आधारमा जीविका चलाउनुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए । भन्छन्, ‘मालिकको इच्छा र गच्छेअनुसार दिएको खलोमा हामीले केही भन्न पाउँदैनौं ।’
छबिस पाथीभेरा गाउँपालिका–६ उदयपुरका दलितको अवस्था पनि यस्तै छ । यहाँका १ सय १८ परिवारमध्ये ९२ परिवार पूर्ण रूपमा भूमिहीन छन् । जिल्लाभर पूर्ण भूमिहीन दलितको संख्या १ हजार ६८३ छ । जिल्ला विकास समिति बझाङले ०७२ मा तयार गरेको दलित ‘प्रोफाइल’ अनुसार १ हजार ६३ परिवारसँग आफ्नो घर छैन । सरकारी तथ्यांकअनुसार बाजुरामा एक हजार ६४४ मुक्त हलिया परिवार भए पनि प्रमाणीकरणमा एक हजार ४५७ परिवारमा मात्रै परेका छन् । तथ्यांक नै सही नहुँदा सरकारले ल्याएको पुनःस्थापना योजनामा कैयौं परिवार छुटेका छन् । हालसम्म एक हजार ३५९ परिवारले पुनःस्थापनाको सहयोग प्राप्त गरेको सरकारी अभिलेख छ । बाजुराका मुक्त हलिया परिवारमध्ये २६४ परिवारको घर निर्माण भएको, १२६ परिवारले घरजग्गा दुवै पाएको, एक हजार एक सय दुई परिवारले घर मर्मत गरेको जिल्ला हलिया मुक्ति समाजका अध्यक्ष लालवीर सार्कीले बताए । बाजुरामा १४२ परिवार प्रमाणीकरणमा छुटेका छन् । उनका अनुसार ९८ परिवारको पुनःस्थापना गर्न स्थानीय तहलाई जिम्मा दिएको भए पनि त्यसतर्फ काम भएको छैन ।
हलियाका नाममा बलियाको रजाइँ
०६६ सालमा जिल्ला हलिया मुक्ति समाज नामक गैरसरकारी संस्था र जिल्ला मालपोत कार्यालयको टोलीले जिल्लाभर हलियाको तथ्यांक संकलन गरेको थियो । बझाङमा २ हजार ८ सय ४८ जना हलिया रहेको भनेर मुक्त हलिया तथ्यांक संकलन समितिको ०६६ साउन ४ गतेको बैठकले प्रमाणित गर्यो । त्यसकै आधारमा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय मातहत रहेको मुक्त हलिया पुनःस्थापना समस्या समाधान समितिले यीमध्ये २ हजार १ सय ६८ जनालाई हलिया प्रमाणीकरण गरिसकेको छ । बाँकी प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा छन् । प्रमाणीकरण भएका हलियाको वर्गीकरण गरेर १ हजार ६ सय ६३ जनालाई परिचयपत्रसमेत वितरण गरिसकिएको छ । जसमा ‘क’ वर्गमा ७१, ‘ख’ मा ४ सय १८, ‘ग’ मा २९ र ‘घ’ वर्गमा १ हजार १ सय ४५ जना छन् ।
सरकारले हलिया वर्गीकरण गर्न चारवटा आधार बनाएको छ । आफ्नो स्वामित्वमा घरजग्गा दुवै नभएकालाई ‘क’ वर्ग, घर भएको तर जग्गा नभएकोलाई ‘ख’ वर्ग, आफ्नो जग्गा भएको तर घर नभएको लाई ‘ग’ वर्ग र घरजग्गा दुवै भएकालाई ‘घ’ वर्गमा राख्नुपर्ने व्यवस्था मुक्त हलिया पुनःस्थापनाको ढाँचा र कार्ययोजना २०७० ले गरेको छ । सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार माथि उल्लेख गरिएका बिस्खेत गाउँका हलियाहरू ‘ख’ वर्गमा पर्नुपर्ने हो तर उनीहरूलाई ‘घ’ वर्गमा सूचीकृत गरिएको छ । सरकारले दिने राहत पनि पहुँच हुने र सदरमुकाम वरिपरि बस्नेले मात्र पाएको यहाँका हलियाहरू बताउँछ । ‘सदरमुकाम वरिपरिका र भन्न बोल्न जान्नेहरूले हलिया नभए पनि राहत लिए । हाम्रा लागि बोल्ने कोही भएन,’ स्थानीय चाखुडी दमाईं भन्छिन्, ‘दलित समुदायमा अगुवाइ गर्ने आफ्नो गाउँको कोही नभएका कारण पनि हामीले हलिया भएरै जिन्दगी बिताउनुपरेको छ ।’
हलियाको सूची र प्रमाणीकरणमा परेका अधिकांश मानिस जिल्ला हलिया मुक्ति समाजका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको नजिकका आफन्त र इस्टमित्र रहेको दलित अधिकारकर्मी दिनेश नेपालीले बताए । ‘कतिपय हलिया नै नभएका मानिसलाई राहत बाँडिएको छ । वास्तविक हलिया भने अझै हलिया नै छन् । यहाँ आफ्नो हात जगन्नाथ भएको छ,’ उनले भने । कुन तथ्यांकका आधारमा राहत बाँडियो भन्नेमा जिल्ला मालपोत कार्यालयका प्रमुख कृष्णबहादुर बोहरा अचम्ममा छन् । उनले भने, ‘यो तथ्यांक कसरी लिएको हो भन्नेमा म छक्क परेको छु । अरूलाई हलिया राख्न सक्ने हैसियतका कतिपयको नाम ‘क’ वर्गमा परेको छ ।’
मालपोतका हलिया सुपरभाइजर रवि सार्की भने सुरुमा अन्धाधुन्ध तथ्यांक संकलन गरेका कारण धेरैलाई अन्याय हुन गएको बताउँछन् । ‘कोही ‘घ’ वर्गमा पर्नेहरू पनि ‘क’ मा पारिएका छन् ‘क’ मा पर्नेहरू ‘घ’ मा छन्,’ उनले भने । जिल्ला हलिया मुक्ति समाज बझाङका अध्यक्ष चक्रबहादुर सार्की भने गैरहलियाले राहत प्याकेज पाएको भन्ने कुरासँग सहमत छैनन् । ‘अहिले आएर कोही जागिरे भए होला । पैसा कमाए, कसैलाई हलिया पनि राखे होला,’ उनले भने, ‘बझाङका सबै दलितका जिजुबाजे कुनै न कुनै हिसाबले गैरदलितको हलिया नै थिए । त्यही आधारमा अहिले कुनै हुनेखाने जस्तो देखिनेहरूले सुविधा लिएका हुन सक्छन् । वास्तवमा उनीहरू हलिया नै हुन् ।’
बाजुरामा पनि ०६६ सालमै जिल्ला मालपोत कार्यालयको टोलीले हलियाको तथ्यांक संकलन गरेको थियो, जसअनुसार यस जिल्लामा मुक्त हलिया परिवारको संख्या एक हजार ६४४ छ । तीमध्ये एक हजार ४९२ परिवारले मात्र प्रमाणीकरणमा परेर पुनःस्थापना प्याकेजअन्तर्गतको आर्थिक सहयोग पाए । एक सय ५२ परिवारले अहिलेसम्म पनि सहयोग नपाएको मुक्त हलिया महासंघका सचिव डबल विकले बताए । घरजग्गा नभएका ‘क’ वर्गका १२६ परिवारले जमिन खरिदका लागि २ लाख र घर निर्माणको ३ लाख २५ हजार रुपैयाँ पाए । जग्गा नभएको घर भएको ‘ख’ वर्गका २६४ परिवारले जग्गा खरिदका लागि २ लाख रुपैयाँ पाए । जग्गा भएको र घर नभएका ‘ग’ वर्गका ३९७ परिवारले ३ लाख २५ हजार रुपैयाँ पाए । जग्गा पनि भएको, घर पनि भएको तर जीर्ण घर भएका ‘घ’ वर्गका ७०५ परिवारले एक लाख २५ हजार रुपैयाँ पाएको महासंघका कार्यालय प्रमुख हरिसिंह बोहराले बताए ।
सचिव विकका अनुसार मुक्त हलिया परिवार सूचीकरणकै अवसरमा छुट्नु मुख्य समस्या हो । ‘मुक्त हलिया परिवारका जेहेनदार विद्यार्थीले आर्थिक अभावका कारण उच्च शिक्षा आर्जन गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट उच्च तथा प्राविधिक शिक्षाका लागि छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था भए राम्रो हुन्थ्यो ।’
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारकी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनीता चौधरीले मुक्त हलिया परिवारको तथ्यांक लिने र पुनःस्थापनामा त्रुटि देखिएकाले सच्याउनुपर्ने औंल्याइन् । ‘एकीकृत बस्ती विकासको योजनामा समेट्न प्रतिपरिवार ६ लाख बजेटसमेत राखेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘उनीहरूलाई सीप तालिम दिनुको विकल्प छैन । साथै केही सहकारीमार्फत मुक्त हलिया परिवार लक्षित बीउपुँजी रकम प्रदान गर्ने व्यवस्था पनि गरेका छौं ।’
