अनुमति पत्र (लाइसेन्स) आवेदनमा नयाँ प्रणाली लागू गर्ने भनेर ढाँटेको छ।
यातायात व्यवस्था विभागले जेठ ४ गते (आज)देखि सवारी चालक विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले आजैदेखि नयाँ प्रणालीअनुसार आवेदन दिएको १५ दिनभित्र लाइसेन्स ट्रायलको पालो पाइने बताएका थिए। सन् २०२४ सम्म पालो परेका सबै आवेदनको परीक्षा गत वैशाखभित्र सकाएर नयाँ खुलाउने तयारी गरिएको उनको भनाइ थियो।
‘जेठ १ गतेदेखि नै नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने हाम्रो योजना हो। सार्वजनिक बिदा पर्ने भएकाले यो व्यवस्था जेठ ४ गतेबाट लागू गर्ने तयारी छ,’ यसअघि उनले गणतन्त्रसँग कुरा गर्दै भनेका थिए।
महानिर्देशक घिमिरेले लाइसेन्सका लागि यसअघि परेका सबै आवेदनको लिखित र ट्रायल दुवै परीक्षा सकिन लागेको बताएका थिए। तर कार्यालयहरूले अझै पनि पुराना आवेदनकै परीक्षा सकाएका छैनन्।
देशभरका २३ वटा यातायात कार्यालयमध्ये बुटवल र हेटौडा कार्यालयले मात्रै पुराना आवेदनको परीक्षा सकाएको लिखित पत्र विभागलाई पठाएका छन्। बाँकी २१ वटा कार्यालयले पुरानो काम सकेका छैनन्। अधिकांश कार्यालयहरूले जेठ १५ गतेसम्म पुराना आवेदनको परीक्षा सञ्चालन हुने सूचना जारी गरेका छन्।
जसले गर्दा पनि महानिर्देशक घिमिरेले भनेजस्तो आजकै मितिदेखि आवेदन दिएको १५ दिनभित्र ट्रायलको पालो पाउने प्रणाली लागू हुन सकेन।
प्राविधिक समस्याका कारण आजबाट सो व्यवस्था लागू गर्न नसकिएको विभागका सूचना अधिकारी ईश्वरीदत्त पनेरूले बताए। ‘पुरानो र नयाँ सिस्टम लिंकअपमा समस्या देखियो। त्यसमा काम भइरहेको छ। समस्या सुल्झिने बित्तिकै नयाँ प्रणाली लागू हुन्छ,’ सूचना अधिकारी पनेरूले गणतन्त्रसँग भने।
बढीमा एक हप्ताभित्र नयाँ प्रणाली लागू हुने दाबी पनेरूले गरे।
चाप अत्यधिक भएको भन्दै विभागले गत चैतदेखि आवेदन प्रणाली बन्द गरेको छ। विभागका अनुसार आवेदन प्रणाली बन्द गर्दासम्म लाइसेन्सका लागि पाँच लाख ७२ हजारको आवेदन परेको थियो। सबै आवेदकहरूको ट्रायल यही वैशाखभित्र सकिने दाबी विभागको थियो। तर सकिएको छैन। अब कति बाँकी छ भन्ने यकिन तथ्यांक पनि विभागसँग छैन।
पुराना आवेदनको परीक्षा सकेर नयाँ प्रणाली लागू गर्ने विभागको तयारी हो। तर प्राविधिक समस्या सुल्झिने बित्तिकै पुरानो परीक्षासँगै नयाँ प्रणाली पनि सुरु गर्ने सूचना अधिकारी पनेरूको भनाई छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार सिमित आवेदन लिने र परेका आवेदनको ट्रायल सकाएर मात्रै नयाँ खुलाउने योजना विभागको हो। जसअनुसार एक लटमा बढीमा १५ दिनसम्म पालो आउने गरी आवेदन लिने विभागको योजना छ। नयाँ प्रणाली लागू भएपछि आवेदन दिएर ट्रायलका लागि दुई तीन वर्ष कुर्नुपर्ने बाध्यता हट्ने विभागका महानिर्देशक घिमिरेको तर्क छ।
कोभिड महामारीका कारण लामो समय परीक्षा रोकिँदा पछिल्लो समय अत्यधिक चाप देखिएको छ। विभिन्न कार्यालयमार्फत यसअघि फारम भरेकाहरूको पालो आउन झन्डै दुईदेखि तीन वर्षसम्म पनि कुर्नुपर्ने अवस्था देखिएपछि विभागले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो।
देशभर २३ यातायात कार्यालय छन्। यी कार्यालयमध्ये पनि अध्यधिक चाप काठमाडौं उपत्यकाका कार्यालयमा छ। उपत्यकाका यातायात कार्यालयले दैनिक पाँच सयदेखि एक हजारसम्मको परीक्षा सञ्चालन गर्दै आएको बताएका छन्।
परीक्षा उत्तीर्ण गरेकाले स्मार्ट लाइसेन्स पाउन पनि लामो समय कुर्नुपर्ने बाध्यता छ। यसअघि स्मार्ट कार्ड अभावमा विभागले कारण छपाइ र वितरण पनि लामो समय बन्द गरेको थियो। कार्ड आपूर्तिमा लापरबाही र ढिलाइ हुँदा विभागले विदेश जानुपर्ने तथा अत्यावश्यक सेवाग्राहीलाई मात्रै लाइसेन्स उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। जसले लामो समय लाखौं चालकहरू स्मार्ट लाइसेन्सबाट बञ्चित बन्नु पर्यो।
गत मंसिरमा फ्रान्सको सेल्प कम्पनीले ठेक्का सम्झौताअनुसार १४ लाख स्मार्ट कार्ड उपलब्ध गराएसँगै २०७७ फागुनदेखि ठप्प लाइसेन्सको छपाइ पुसदेखि सुरू भइसकेको छ। विभागले हाल दैनिक ६ हजार यस्तो कार्ड छापिरहेको जानकारी दिएको छ। नयाँ कार्डमध्ये अब एक लाख ५० हजार छाप्न बाँकी रहेको विभागका महानिर्देशक घिमिरे बताउँछन्। बाँकी कार्ड छापेर कतिपय वितरण गरिसकेको छ। केही वितरणको प्रक्रियामा छन्। स्मार्टकार्डको समस्या भने अझै सुल्झिसकेको छैन।
नवीकरण गर्नेहरूले पनि वर्ष दिनभन्दा बढी कुर्नुपरेको छ। उनीहरू राजस्व तिरेको रसिदलाई लाइसेन्सका रूपमा प्रयोग गर्न बाध्य छन्। यहि जेठदेखि लाइसेन्स नवीकरण गर्नेहरूले तीन हप्ताभित्र स्मार्टकार्ड पाउने दाबी महानिर्देशक घिमिरेले गरेका थिए। तर उनले दाबी गरेझै व्यवहारमा भने लागू हुन सकेको छैन।
’कार्डमा पनि अब त्यस्तो धेरै समस्या हुँदैन,’गणतन्त्रसँग कुरा गर्दै उनले भनेका थिए, ’नयाँलाई हामीले क्युआर कोडसहितको अस्थायी कार्ड वितरण गरिरहेका छौं। नवीकरण गर्नेले तीन हप्ताभित्र सहजै पाउनु हुन्छ।’
स्मार्ट लाइसेन्स छपाइमा भएको ढिलाइका कारण लाइसेन्स लिन सेवाग्राही वर्ष दिन कुर्नुपर्ने बाध्यताको विकल्पमा विभागले अस्थायी रूपमा एक वर्ष अवधिको परीक्षणकालीन लाइसेन्स दिन सुरू गरेको छ। यस्तो लाइसेन्स ट्रायल पास भएर राजस्व बुझाएकै दिन एक वर्षको म्याद राखेर वितरण भइरहेको छ।
अस्थायी कार्डले धेरै सहज पुग्ने विश्वास विभागको छ। यस्तो कार्ड एक वर्षभित्र पाँच पटकसम्म ट्राफिक नियम उल्लंघन गरी कारबाहीमा परे खारेज हुनेछ। पाँच पटकसम्म कारबाहीमा नपरे मात्रै चालकले एक वर्षपछि स्मार्ट लाइसेन्स पाउने छन्। यस्तो कार्ड प्रतिगोटा छपाइमा पचास रूपैयाँ मात्र खर्च लाग्ने विभागका महानिर्देशक घिमिरेको भनाइ छ। उनका अनुसार विभागले यस्तो कार्ड हाल निःशुल्क दिएको छ।
