सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा बहाली हुँदै गर्दा भनियो, ‘माधव नेपालहरूलाई अप्ठेरो छ । मन्त्रालय, संवैधानिक आयोगदेखि राजनीतिक नियुक्ति, राजदूतसम्मका कुरामा उहाँहरूलाई जे–जति चाहिन्छ, त्यसमा हाम्रो भाग काटेर भए पनि दिऔँ ।’ अहिले भन्न थालियो, ‘हुँदैन, मिल्दैन । हाम्रोमा पनि त भाग पु¥याउनु परेको छ । सकिँदै नसकिने भयो !’
यस्तो गलफत्ति चलिरहेको हो, मन्त्रीको संख्या र मन्त्रालय भागबण्डामा । गृह, परराष्ट्र, स्वास्थ्य, कानुन लिइसकेको र रक्षासमेत लिने तयारीमा रहेको नेपाली कांग्रेसले अहिले सात क्याबिनेट मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीमा गरिरहेको दावीबाट टसमस नहुँदा सरकार विस्तारमा समस्या उत्पन्न भएको पाँचदलीय गठबन्धनका एक नेताले बताए । ऊसँगै रहेको प्रधानमन्त्रीसमेत जोड्दा ९ जना सरकारमा हुन्छन् । तर, यो दाबीलाई नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टीले मानिरहेका छैनन् ।
माओवादी नेताहरूले चाहिँ यता पनि ठिक्क, उता पनि ठिक्क भएर आफ्नो भाग सुरक्षित पारिरहनुभएको बताइन्छ । छातिमा देखिएको संक्रमणको उपचारपछि सोमबार शिक्षण अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुनुभएका एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल घर पुग्नासाथ पाँचदलीय गठबन्धनअन्तर्गतको सरकार विस्तारसम्बन्धी कार्यदलका सदस्यबीच छलफल भयो । एकीकृत समाजवादीले ६ क्याबिनेट र एक राज्यमन्त्रीको अडान राखेको छ । उपेन्द्र यादवहरू ५ मन्त्रालयमा चित्त बुझाउन तयार छन् ।
तर, त्यो संख्या दिन कांग्रेस तयार छैन । उसले कृष्ण सिटौला, रामचन्द्र पौडेल, शशांकदेखिका नेतालाई मिलाउनुपर्छ भन्दै अड्काइरहेको बताइन्छ । तर, वार्तामा सहभागी एक नेताले सोधे, ‘त्यत्रो महत्वपूर्ण चारवटा मन्त्रालय रोजीरोजी लिइसक्नुभयो, त्यसमा रामचन्द्र, कृष्ण सिटौला, सशांक चाहिएन, अहिले उताको अत्तो थाप्ने ?’ एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट कार्यदलमा सहभागी उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले त भन्नु पनि भयो, ‘कांग्रेस र माओवादीका साथीहरू मिलेर चलाउनुस्, हामी संसद, संविधान र व्यवस्था जोगाउने मूल्यमा सरकारलाई पूर्ण समर्थन गरेर सत्तापक्षीय बेञ्चमै बसौँला ।’
राजेन्द्रले त्यसो भनेपछि माओवादीका नेताले ‘हैन, हैन, त्यस्तो नगरौँ’ भने । जसपाबाट कार्यदलमा सहभागी नेता महेन्द्र राय यादवले पनि त्यसैमा सहमति जनाउँदै एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी, माओवादी केन्द्र र जनमोर्चा आगामी संसदीय चुनावसम्म मिलेर जाने कुरा सुनाउनु भयो । एकीकृतका महासचिव डा. बेदुराम भुसालको काँग्रेसलाई सुझाव थियो, उमेशलाई बरु क्याबिनेट मन्त्रीमा उकाले हुन्छ तर अन्तिममा आएर बढी भाग खोज्ने काम गर्नुभएन ।
हुन पनि पुस ५ को पहिलो प्रतिनिधिसभा विघटनकै बेला चुनावमा जाऊँ, अदालत र आन्दोलनको झमेलामा नपरौं भन्ने देउवालाई पावर सेयरिङको प्रसंगै नटुंग्याई सत्ता सुम्पेर गल्ती गरियो भन्नेमा नेकपा एस र जसपाका नेताहरू पुगेको देखिन्छ । मानौँ एकीकृत समाजवादी ५, जसपा र माओवादी पनि ५–५ अनि काँग्रेस ६ मन्त्रालयमा सहमत भए भने २१ मन्त्रालय त्यता गयो । २२ मा बाँकी १ मन्त्रालय रहन्छ । जसपाले चार मन्त्रालय पाउने हो भने उपसभामुख चाहिने अडान लिएको छ । तर, कांग्रेसका कार्यदल सदस्यले एउटा मन्त्रालय जसरी पनि प्रधानन्यायाधीशले भनेको व्यक्तिलाई दिनैपर्ने बताएपछि बाहिर व्यापक होहल्ला मच्चिएको हो ।
कार्यदलमा जसरी पनि अदालतको चित्त बुझाउनैपर्छ भनेर अरुसँग कोटा माग्ने अनि सर्वोच्च बारलाई प्रधान न्यायाधीशकोमा विरोध जनाउन पठाउने र मिडियालाई सूचना पनि चुहाउने काम सोची विचारी काँग्रेसले नै गरेको एकथरि बताउँछन् । जसपाका ती नेताका अनुसार, खासमा ‘प्रधानन्यायाधीशको कोटा’ भनेर कांग्रेसले मन्त्रालय लिन चाहेको चाहिँ आफ्ना मान्छेको लागि हो । त्यसका लागि शुरुमा सर्वोच्च अदालतका एकजना आइटी विज्ञको नाम प्रचारमा ल्याइयो । अति नै आलोचना भएपछि बाँके कांग्रेसका पूर्वसभापति तथा प्रधानन्यायाधीशका जेठान गजेन्द्र हमालको नाम निकालियो । गजेन्द्रका भाइ बाँकेबाटै निर्वाचित कांग्रेसबाट प्रदेशसभा २ का सांसद सुरेन्द्र हुन् । प्रधानन्यायाधीशका सालो पर्दछन् ।
यदि प्रधानन्यायाधीशको नाम भजाएर हमाललाई छ महिने मन्त्री बनाउन सकिएन भने सुजाता कोइरालाको भाग पु¥याउनका निम्ति फेरि पनि त्यही नाम भजाउने कोशिश हुनसक्छ । सुजातानिकट डा.तिलक रावल प्रधानन्यायाधीशका सम्धी हुन् । ‘सुजाताको भाग’ भन्दा गठबन्धनमा अलग्गै हिसाब नहुने कारण ‘प्रधानन्यायाधीशको भाग’ भन्दै एउटा तटस्थ संवैधानिक अंगका प्रमुखको मानमर्दन गर्ने काम भएको एक जना माओवादी नेताको दाबी छ ।
भनिन्छ के भने– प्रतिनिधिसभा जोगाएको दुवैचोटि पाँच न्यायाधीशले हो । गर्ने सामुहिक निर्णय अनि सधैं भाग खानेचाहिँ एक्लै ? त्यसैले यसमा कुरा मिलेको छैन र यदि प्रधानन्यायाधीशले मन्त्री बनाउन आफ्नो तर्फबाट नाम दिएकै हो भने यो सर्वोच्चका श्रीमानहरुबीच विभाजन र विग्रहको अर्को कारक बन्ने निश्चित छ ।
जनआस्थाबाट ।
