अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौतामा उठिरहेका विवादित विषयहरुबारे स्पष्ट पार्न नेपाल सरकारले अमेरिकालाई पत्राचार गरेको छ । शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयले नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावासमार्फत एमसीसी मुख्यालयलाई पत्राचार गरेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीकाअनुसार एससीसीका विषयमा नेपालमा विभिन्न पक्षबाट उठाइएका विषयहरुलाई उतैबाट स्पष्ट पार्न पत्र पठाइएको हो ।
पत्रमा एमसीसी अमेरिकाले अघि सारेको ‘इन्डो–प्यासिफिक रणनीति’ अन्तर्गत पर्छ कि पर्दैन ? एमसीसी अन्तर्गत नेपालमा सुरक्षा प्रभाव हुन्छ कि हुँदैन ? परियोजनाको लेखापरीक्षण नेपालबाट हुने कि अमेरिकाबाट हुने ? नेपालको संविधान र कानुनभन्दा माथि यो सम्झौता रहने कि नरहने भन्नेजस्ता कुरा स्पष्ट पारिदिन अनुरोध गरिएको छ ।
एससीसी उपाध्यक्ष फातेमा सुमार र सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स अर्को साता नेपाल आउने तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा त्यसअघि नै स्पष्ट पार्ने गरी नेपाल सरकारले एससीसी मुख्यालयलाई पत्राचार गरेको हो । नेपाल सरकारको पत्राचारअनुसार एससीसीसँग सम्बन्धित विवादित विषयलाई स्पष्ट पारेर त्यसको सन्देश नेपालमा प्रवाहित गर्ने गरी उपाध्यक्ष सुमारको भ्रमण हुन लागेको बताइएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको पत्रलाई सकारात्मक रुपमा लिएको अमेरिकी राजदूतावासकी प्रवक्ताले बताएकी छन्। उनले अर्थ मन्त्रालयबाट एमसीसी सम्झौताको सन्दर्भमा पत्र प्राप्त भएको र यो सम्झौता अनुमोदनका लागि सकारात्मक पहल भएको बताएकी छन् । उनले एमसीसी सम्झौताको सन्दर्भमा नेपाली जनतासँग पारदर्शी छलफलको वातावरण खुला गरेको धारणा राखेकी छन् ।
नेपाल सरकार र एमसीसीबीच सन् २०१७ मा भएको यो सम्झौताअनुसार नेपालले उर्जा र सडकसम्बन्धी परियोजनाका लागि ५ सय मिलियन डलर करीब ६० अर्ब नेपाी रुपियाँ अनुदान पाउने छ ।
