नेकपा माओवादी केन्द्रको युवा संगठन योङ कम्युनिष्ट लीग नेपाल (वाईसीएल) का केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वमहासचिव सुबोधराज सेर्पालीले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) खारेज अभियानमा एकताबद्ध भएर जुट्न सबैलाई अपिल गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत नेता सेर्पालीले अमेरिकी दातृ निकाय एमसीसी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार केहि दिनपछि नेपाल आउन लागेको भन्दै राष्ट्रघाती सम्झौता एमसीसी खारेज गर्नका लागि एकताबद्ध हुन अपिल गरेका हुन् ।
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) की उपाध्यक्ष फतिमा सुमार अर्को साता नेपाल आउँदै छिन्।
उनले नेपालमा रहँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली, सत्तारूढ गठबन्धन दलका नेताहरू पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल र सांसदहरूसँग भेट्ने कार्यक्रम छ।
लामो समयसम्म एमसिसीका विभिन्न ओहदामा रहेर काम गरेकी सुमार केही समयअघि उक्त संस्थाको उपाध्यक्षमा नियुक्त भएकी हुन् । नेपालले अमेरिकासँग एमसीसीको सहयोग लिनेबारे अन्तिम छलफलहरू गर्दा सुमार पनि संलग्न थिइन्।
नेपाल र अमेरिकाका अधिकारीले २०१७ अप्रिल ५ मा हस्ताक्षर गरेको एमसिसीसम्बन्धी एड मेमोयरुमा नेपालका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बैकुण्ठ अर्याल र एमसिसीका तर्फबाट फातिमा सुमारले हस्ताक्षर गरेका थिए। वर्तमान सञ्चार सचिव अर्याल त्यो बेला अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग महाशाखाका प्रमुख थिए।
नेपालले त्यसपछि २०१७ मा एमसिसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो। सो सहयोग सम्झौताअन्तर्गत नेपालले बिजुलीको प्रसारण लाइन निर्माण र सडक मर्मतका लागि ५०० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ६० अर्ब रुपैयाँ) प्राप्त गर्ने छ।
सम्झौता नेपालको संसदले पारित गरेपछि मात्र लागु हुने छ। पार्टीहरूबीच विवादका कारणले अहिलेसम्म उक्त सम्झौता पास हुन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा सरकारले सो सम्झौता संसदमा टेबल गरे पनि तत्कालिन नेकपाभित्रको विवादका कारण संसदमा छलफलका लागि पेस हुन सकेको थिएन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा संसदको आउने अधिवेशनबाट उक्त सम्झौता पारित गराएर काम अघि बढाउने पक्षमा छन्।
संसदबाट एमसीसी पास भए नेपालमा अमेरिकी सेना आउँछ भन्नेजस्ता अफवाह कतिपयले चलाएका छन्। जबकी एमसिसी सम्झौतामै प्रष्टसँग यो रकम सैन्य क्षेत्र, वातावरण विनास, गर्भपतनजस्ता क्षेत्रमा खर्च गर्न पाइने छैन भनी स्पष्टसँग रोक लगाइएको छ।
एमसीसी पास गर्न जोडबल गर्दै देउवा
मन्त्रिपरिषद् विस्तारको ‘गाँठो फुकाउन’ मंगलबार बालुवाटारमा बोलाइएको सत्तारूढ दलको बैठक एमसीसी विवादतिर मोडिएको थियो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउने र अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोेरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौता अनुमोदन गराउने विषयलाई सत्ताघटक दलको बैठकमा प्रवेश गराएका थिए।
एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नगर्दा सरकारमाथि अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास गुम्न गई नेपाललाई सहयोग गर्दै आएका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले हात झिक्न सक्ने संकेत गर्दै देउवाले यसलाई संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने अडान राखेका थिए ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल भने तत्काल सम्झौता अघि बढाउने पक्षमा छैनन् । सम्झौता अघि बढाउँदा सत्ता गठबन्धन दलबीच नै खटपट आउने उनीहरूको भनाइ छ । एमसीसीका पक्षमा वकालत गर्दै आएको गठबन्धनकै अर्को घटक जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का नेताहरू मंगलबारको बैठकमा मौन रहे का थिए।
एमसीसी सम्झौतालाई लिएर उत्पन्न प्रतिक्रियाले पार्टीमा अप्ठ्यारो परेको भन्दै दाहाल र नेपालले आफूहरूको संवेदनशीलतालाई बुझेर अघि बढ्न देउवासँग आग्रह गरेका थिए । यो सम्झौता ‘राष्ट्र हितविपरीत’ भएको भन्दै माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका अधिकांश नेता हुबहु पारित गर्ने पक्षमा छैनन् । नेकपा छँदै एमसीसीलाई लिएर तीव्र विरोध चर्किएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यसको पक्षमा रहे पनि दाहाल र नेपालको विरोधका कारण दुईतिहाइ समर्थनको सरकार छँदाछँदै पनि उनले अनुमोदन गराउन सकेनन् । प्रधानमन्त्री देउवा यतिबेला एमसीसी सम्झौता जसरी पनि पारित गराउने पक्षमा लागेका छन् ।
आगामी संसद् बैठकमा अनुमोदन गराउने गरी पार्टीमा आन्तरिक समझदारी जुटाउन उनले दाहाल र नेपाललाई आग्रह गर्दै आएका छन् ।
नेपालको नेतृत्वमा एकीकृत समाजवादी दर्ता भएपछि देउवा अब छिट्टै प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाएर एमसीसीसहितका अध्यादेश अघि बढाउने योजनामा रहेको बुझिएको छ । त्यसका लागि उनले कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई प्रस्ताव तयार पार्न निर्देशन दिइसकेका छन् ।
‘एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नहुँदा यसले कस्तो असर गर्छ भन्नेबारे तपाईंहरूलाई थाहा नै होला,’ देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै बालुवाटार स्रोतले भन्यो, ‘आगामी भदौ २९ सम्ममा यसलाई पारित गर्नुपर्छ भन्नेमा प्रधानमन्त्रीजी हुनुहुन्छ ।’
देउवा प्रधानमन्त्री भएकै बेला २०७४ भदौ २९ गते एमसीसी सम्झौता भएको थियो । नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र्रबहादुर कार्कीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । करिब ६० अर्ब रुपैयाँको यो अनुदान सम्झौता पाँच वर्षभित्र नेपालको पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्ने उल्लेख छ ।
आगामी २९ गते सम्झौताको चार वर्ष पुग्दै छ । कार्यान्वयन गर्ने समय सकिन लाग्दासमेत सम्झौता प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन हुन नसक्नुलाई कानुनमन्त्री कार्कीले ‘दुर्भाग्य’ भनेका छन् । ‘नेपालकै भाग्य र भविष्य उज्यालो पार्ने यो परियोजना नेपालबाट फर्कने दुर्भाग्यपूर्ण वातावरण बनाउन नहुने भन्दै कानूनमन्त्रीले भनेका छन् , ‘सत्तारूढ दलबीच सामान्य कुराकानी भइरहेको छ, समझदारी बनेपछि अनुमोदन गराउने काममा सरकार अघि बढ्नेछ ।’
बैठकमा मन्त्रालयको भागबन्डा टुङ्ग्याएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने विषयमा भने छलफल भएको थिएन। सभामुख अग्नि सापकोटाको भूमिका र दल विभाजन गर्ने अध्यादेशलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्ष दलले संसद् चल्न नदिने चेतावनी दिइरहेका बेला संसद् बैठक बोलाउने कि नबोलाउने भन्नेमा पनि समझदारी बन्न सकेको छैन ।
बैठकले प्रतिपक्ष दलसँग कुराकानी गरेर मात्रै संसद् बैठक बोलाउने निर्णय गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दलसँग कुराकानी गर्न बैठकले कानुनमन्त्री कार्कीलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको थियो ।
