राष्ट्रसंघको अध्ययन भन्छ – दलितलाई व्यक्तिका घरमा मात्र होइन, देउताका मन्दिरमा पनि प्रवेश निषेध छ । सार्वजनिक धारामा पानी वर्जित छ, उनीहरूले पालेका गाईभैँसीको दूधसमेत बजारमा बहिष्कृत छ । तर पनि उजुरी पर्दैन, किनकि ७० प्रतिशत दलितलाई लाग्छ– उजुरी दिए समाजमा झन् समस्या हुन्छ । यसरी सामाजिक सद्भावको बोझ पनि उत्पीडित समुदायले नै बोकेको छ । नेपाललाई जातीय विभेद तथा छुवाछुत भेदभावमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको १५ वर्ष पूरा भएको छ । तर, संयुक्त राष्ट्रसंघ (युएन)को नेपालस्थित कार्यालयले गरेको एक अध्ययनमा अहिले पनि जातीय विभेदको अवस्था भयावह रहेको औँल्याइएको छ ।
युएनले २०२० मा नेपालमा विद्यमान जातीय विभेदलगायतका पाँचवटा हानिकारक प्रथा र चलनका विषयमा अध्ययन गरी ‘नेपालमा अभ्यास गरिने हानिकारक प्रथा तथा चलनहरू समुदायको दृष्टिकोणसम्बन्धी प्रतिवेदन’ प्रकाशित गरेको थियो । अध्ययनका क्रममा प्रदेश २, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका १६ जिल्लाका विभिन्न जातजातिका चार हजार घरमूलीसँग कुराकानी गरिएको थियो ।
प्रतिवेदनअनुसार सर्वेक्षणमा सहभागी ९७ प्रतिशतले आफ्नो समुदायमा जातीय विभेद हुने गरेको बताएका छन् । ७४ प्रतिशत दलितले गैरदलितको घर–भान्सामा प्रवेश नपाउने गरेको बताएका छन् । कर्णाली र सुदूरपश्चिममा ५४ प्रतिशत र प्रदेश २ मा ४६ प्रतिशतले दलितलाई आफ्नो घरभित्र प्रवेश गर्न नदिने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
दोस्रो जनआन्दोलनपछि पुनर्स्थापित संसद्ले २१ जेठ ०६३ मा नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसूर र सजाय) ऐन ०७५ ले जातका आधारमा हुने छुवाछुत, बहिष्करण र प्रतिबन्धहरूको अपराधीकरण गरी पीडकलाई तीन वर्षको जेल र दुई लाखसम्मको जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ ।
तर, सरकारका मन्त्रीहरूले नै त्यसको उल्लंघन गरिरहेका छन् । कोठा भाडामा दिने क्रममा जातीय दुव्र्यवहार गरेको अभियोगमा पक्राउ परेकी काठमाडौं बबरमहलकी घरधनीलाई शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ आफैँले जमानतमा रिहा गराएका थिए । प्रहरी कार्यालयमै पुगेका उनले फौजदारी अभियोग लागेकी घरधनीलाई छुटाएर आफ्नै गाडीमा राखेर घरसम्म पुर्याएका थिए । त्यसको विरोधमा देशभरका दलित आन्दोलित भएका छन् ।
युएनले गरेको अध्ययनका क्रममा सर्वेक्षणमा सहभागीहरूलाई एउटा प्रश्न ‘तपाईंको समुदायमा जातीय भेदभाव हुने गरेको छ कि छैन ?’ भनेर सोधिएको थियो । जसमा ९७ प्रतिशतले ‘भेदभाव हुने गरेको’ र तीन प्रतिशतले ‘नहुने गरेको’ जवाफ दिएका थिए ।
अध्ययनका लागि प्रश्नावली त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुरका मानवशास्त्र केन्द्रीय विभागका सहप्राध्यापक जनक राईले तयार गरेका थिए । उनका अनुसार सीधै ‘तपाईंले जातीय विभेद गर्नुभएको छ ?’ भनेर सोध्दा सही उत्तर आउने सम्भावना कम भएकाले ‘तपाईंको समुदायमा जातीय भेदभाव हुने गरेको छ कि छैन ?’ भनेर प्रश्न गरिएको थियो । ‘प्रश्नावली अन्तिमीकरण गर्नुभन्दा पहिले हामीले अध्ययन गरिएका तीनवटै प्रदेशका सरोकारवालासँग जातीय विभेदको अवस्था पत्ता लगाउन कस्तो प्रश्नावली बनाउने भन्ने विषयमा पनि छलफल गरेका थियौँ,’ उनले भने ।
अध्ययनमा सहभागीहरूले समाज र व्यक्तिलाई सबैभन्दा धेरै हानि पुर्याउने प्रथा/चलनमा पनि जातीय विभेद नै प्रमुख रहेको बताएका छन् । ‘समूह/व्यक्तिलाई हानि पुर्याउने प्रथाजनित (परम्परागत) अभ्यास/चलनहरू के–के हुन्’ भन्ने प्रश्नमा धेरैले ‘जातीय छुवाछुत’ जवाफ दिएका छन् । त्यसपछि क्रमशः दाइजो, २० वर्षमुनि विवाह, बोक्सीको आरोप र छाउपडी हानि पुर्याउने प्रथा/चलन भएको बताएका छन् ।
५० प्रतिशत गैरदलितले घरमा दलितलाई प्रवेश दिँदैनन्
अध्ययनका क्रममा ‘गैरदलितहरूले आफ्नो घरमा दलितलाई प्रवेश गर्न दिन्छन् ?’ भन्ने अर्को प्रश्न सोधिएको थियो । जसमा ५० प्रतिशतले ‘दिँदैनन्’ भन्ने जवाफ दिएका छन् । ३० प्रतिशतले ‘कोहीले दिन्छन्, कोहीले दिँदैनन्’ र २० प्रतिशतले ‘दिन्छन्’ भन्ने उत्तर दिएका छन् ।
त्यस्तै, नौ सय ११ जना दलित समुदायका व्यक्तिलाई ‘जातीय भेदभावको अनुभव’बारे पनि सोधिएको गरिएको थियो । जसमा ५४ प्रतिशतले अर्थात् आधाभन्दा धेरै सहभागीले अघिल्लो वर्ष जातकै कारण विभिन्न भेदभावको सामना गर्नुपरेको बताएका थिए ।
‘तपाईंले के–कस्ता प्रकारका जातीय भेदभावको सामना गर्नुपरेको छ’ भन्ने प्रश्नमा ७४ प्रतिशतले उच्च जातिकाको घरमा प्रवेश नदिएको, ५२ प्रतिशतले सार्वजनिक खानेपानीको धारा–कल प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गरिएको, ५० प्रतिशतले स्थानीय मन्दिरमा प्रवेश गर्नबाट रोक लगाइएको र ४१ प्रतिशतले दूध तथा दुग्ध पदार्थ बिक्री–वितरण गर्न नसकेको जवाफ दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
७० प्रतिशत पीडितले समुुदायमा समस्या नहोस् भनेर उजुरी गर्दैनन्
भेदभावको सामना गरेका बहुसंख्यकले पीडकविरुद्ध प्रहरीमा कहिल्यै उजुरी नगरेको बताएका छन् । अध्ययनमा सहभागी दलित समुदायलाई ‘जातीय विभेदको घटनामा तपाईंले मुद्दा किन दर्ता नगर्नुभएको’ भनेर सोधिएको थियो । जसमा ७० प्रतिशतले ‘आफू बसोवास गर्ने समुदायमा समस्या निम्त्याउन नचाहेकाले उजुरी नगरेको’ जवाफ दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, ३२ प्रतिशतले ‘पीडक शक्तिशाली र धनी भएकाले उजुरी नगरेको’ र २३ प्रतिशतले ‘विभेदका घटनाबारे सम्बन्धित निकायमा कसरी उजुरी गर्ने भन्ने विषयमा जानकारी नभएकाले’ उजुरी नगरेको बताएका छन् ।
६७ प्रतिशतको जवाफ– दलित र गैरदलितबीच विवाह हुँदैन
अध्ययनका क्रममा अर्को प्रश्न सोधिएको थियो– ‘तपाईंको समुदायमा दलित र गैरदलितबीच विवाह हुने गरेको छ ?’ यसमा ६७ प्रतिशतले ‘आफ्नो समुदायमा दलित र गैरदलितबीच अन्तर्जातीय विवाह नभएको’ जवाफ दिएका छन् । समुदायले अन्तर्जातीय विवाह गरेका दम्पतीलाई तत्कालै स्वीकार नगरे पनि परिवारले भने बिस्तारै स्वीकार गर्ने गरेको अध्ययनमा देखिएको छ ।
अन्तर्जातीय विवाह गरेका दम्पतीहरूलाई ‘आफ्नो समुदायमा कस्तो व्यवहार गरियो’ भन्ने प्रश्न पनि सोधिएको थियो । जसमा ४१ प्रतिशतले समुदाय–गाउँमा बस्न नदिइएको, १० प्रतिशतले दम्पतीलाई जबर्जस्ती छुट्याइएको र नौ प्रतिशतले शारीरिक सजाय दिइएको जवाफ दिएका थिए ।
दलित र गैरदलितबीच जातसँग सम्बन्धित द्वन्द्वका घटना भएको छ भन्ने प्रश्नमा अधिकांश सहभागीले ‘कुनै घटना नभएको’ उल्लेख गरेका थिए । १८ प्रतिशतले भने गत वर्ष त्यस्तो घटना भएको बताएका छन् । द्वन्द्वका घटना प्रदेश २ मा २० प्रतिशत हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अध्ययनका क्रममा सोधिएको ‘जातीय भेदभाव उन्मूलन गरिनुपर्छ वा पर्दैन’ भन्ने प्रश्नमा विभिन्न जातिका सहभागीले फरक–फरक उत्तर दिएका थिए । दलित सहभागीमध्ये ८२ प्रतिशतले भेदभाव उन्मूलन गर्न आवश्यक रहेको बताएका थिए । त्यस्तै, पहाडका ५३ प्रतिशत उच्च जातिहरूले यस्तो प्रथा उन्मूलन गर्नुपर्ने बताएका थिए । ३८ प्रतिशत दलित सहभागीले वर्ण व्यवस्था तत्कालै उन्मूलन गर्न सकिनेमा विश्वास गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
गत एक वर्षको तथ्यांक
– जातीय आधारमै १८ दलितको हत्या
– जातीय आधारमा २७ दलितमाथि कुटपिट
– १४ दलित महिलामाथि जबर्जस्ती करणी, ३ माथि करणी प्रयास
– अन्तर्जातीय बिहे गर्दा सातजनामाथि अवहेलना
– अन्तर्जातीय प्रेम गर्दा दुईजनामाथि अवहेलना
– एकजनाको बलपूर्वक गर्भपतन
– ६ जनालाई आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन
– जातीय भेद्भाव तथा छुवाछूतका ३२ घटना दर्ता
स्रोत : समता फाउन्डेसन
अध्ययनको निष्कर्ष
जातीय भेदभावको सबैभन्दा जोखिममा मध्यम र कथित तल्लो जाति, विशेषगरी दलित, देशको सबैभन्दा कम मानव विकास सूचकांक रहेको क्षेत्रमा बसोवास गर्ने र तराई तथा पहाडमा बसोवास गर्नेहरू रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘जातीय भेदभाव नेपालमा व्याप्त रहे पनि यसको व्यापकताबारे सही बुझाइ अझै पनि अज्ञात छ । उपलब्ध आँकडाले जातीय भेदभावको वास्तविक प्रबलतालाई कम आकलन गर्छ, किनभने धेरै घटनाको उजुरी हुँदैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
प्रभुत्वशाली वर्गलाई दलितका कारण जागिर पाइनँ भन्ने भ्रम छ : जनक राई, मानवशास्त्री
नेपालमा जातीय विभेद व्यापक छ भन्ने पुष्टि पनि हो यो अध्ययनको निचोड । तीन प्रदेशका १६ जिल्लाका चार हजार परिवारको घरमूलीसँग गरिएको अध्ययनले दलित समुुदाय विभिन्न क्षेत्रमा अनेक रूपमा जातीय विभेद भोग्न बाध्य छ भन्ने कुरालाई उजागर गरेको छ । कोरोनाकालमा पनि दलितमाथि जघन्य अपराध भएकै हो । घरभाडाको विषयमा विभेदको घटना बाहिरिएको छ । दलितसँग भएको यस्तो घटनालाई विभेद होइन भनेर कसैले नर्कान सक्दैन ।
अहिले घर वा कोठा भाडामा दिने–नदिने त्यो व्यक्तिको कुरा हो भन्ने एक पक्षले तर्क गरिरहेको छ । तर, जातकै आधारमा दलितलाई विभेद गर्न पाइँदैन । काठमाडौंमा दलितलाई मात्रै डेराको समस्या होइन, मधेस र पहाडका अन्य जनजातिलाई पनि डेराको समस्या छ ।
अहिले रूपा सुनारमाथि भएको विभेदका विषयमा एउटा ठूलो जमात ‘विभेद होइन’ भन्ने तर्क गरिरहेको छ । अहिले यो घटना चर्किनुका पछाडि विभिन्न कारण छन् । यहाँको प्रभुत्वशाली वर्गलाई दलित र अल्पसंख्यकलाई राज्यले दिएको आरक्षणका कारण मैले जागिर पाइनँ वा मेरो भाग खोसियो भन्ने भ्रम भइरहेको छ । त्यसमा पीडा महसुस गरेको छ, जुन अहिले प्रकट भएको हो ।
‘कोठा र कोटा’ दुवै सँगसँगै जोडिएका कारण अहिले बढी चर्चा भएको छ । मेरिटमा आधारित यस्ता विचार राख्ने जमातले विषयलाई अर्कैतिर रूपान्तरण गर्न खोज्दै छ । यसको प्रतिरोध पनि व्यापक भएको छ । प्रतिरोध किन भयो भन्दा हिजोको जस्तो अहिले दलितहरू मौन रहने अवस्था रहेन । यो सँगसँगै समानताको पक्षमा लड्ने गैरदलित पनि साथमा छन् । नेपालका प्रमुख मिडिया पनि दलित उत्पीडनको विपक्षमा उभिएका छन् ।
यस्ता गम्भीर मुद्दाहरूको सकारात्मक तरिकाले समाधान हुनुपर्र्छ । यस्ता मुद्दा आज आएर भोलि आफैँ हराउने होइनन्, त्यसैले निरन्तर बहस गर्नुपर्छ ।
नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
