संघीयताको दुरुपयोग : काठमाडौंमा मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय, मासिक भाडा साढे तीन लाख

गणतन्त्र नेपाल संवाददाता

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईको आवास तथा सम्पर्क कार्यालय सञ्चालनको नाममा काठमाडौंमा मासिक साढे तीन लाख बढी शुल्क तिर्ने गरी घर भाडामा लिइएको छ । काठमाडौंको महाराजगञ्जमा मासिक तीन लाख ५१ हजार पाँच सय रुपैयाँ मासिक रुपमा तिर्ने गरी घरभाडा लिइएको हो ।

करिब दुई वर्ष अघि स्थापना भएको कार्यालयको वार्षिक भाडा बापत प्रदेशको स्रोतबाट ४२ लाख १८ हजार रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ । तर सम्पर्क कार्यालयमा मुख्यमन्त्री राई विरलै मात्र पुग्छन् । कार्यालय रुङ्नका लागि प्रदेश सरकारले एक जना कर्मचारी राखेको छ । मुख्यमन्त्री काठमाडौं जाँदा सहजताका लागि भन्दै एक जना हलुका सवारी चालक पनि राखिएको छ ।

काठमाडौंमा संघीय सरकारले मुख्यमन्त्रीहरुलाई आवासका लागि अपार्टमेन्टको व्यवस्था गरेको छ । तर आवास र कार्यालय प्रयोजनका लागि भन्दै महँगोमा घर भाडा लिइएको हो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सूचना अधिकारी क्षितिज भट्टराईका अनुसार काठमाडौं महाराजगञ्ज स्थित शर्मिला पाण्डेको घर भाडामा लिएर मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय राखिएको हो ।

कार्यालयमा मुख्यमन्त्री शेरधन राई कहिलेकाहीं मात्रै पुग्ने गरेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । ‘मुख्यमन्त्री काठमाडौं जाँदा कहिलेकाहीं कार्यालयमा निस्कनुहुन्छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘मासिक साढे ३ लाख भाडा र दुई जना कर्मचारी छन्, उपलब्धि भने केही छैन, खर्च मात्रै बढिरहेको छ ।’ सम्पर्क कार्यालयमा रहेको छैटौं स्तरको दरबन्दी भने खाली छ ।

यता मुख्यमन्त्री राईका प्रेस सल्लाहकार ध्रुव सुवेदीले काठमाडौंमा हुँदा मुख्यमन्त्रीको भेटघाट सम्पर्क कार्यालयमा हुने गरेको बताए । ‘काठमाडौं जाँदा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु कार्यालयमा पुग्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘कार्यालय भेटघाटका लागि प्रयोग हुन्छ ।’ विराटनगरमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईको निवास पनि भाडामा छ ।

भाडाका नाममा मासिक ३८ लाख खर्च

प्रदेश १ मा भाडाका नाममा मात्रै राज्यस्रोतबाट मासिक ३८ लाख २८ हजार भन्दा बढी खर्च भइरहेको छ । सातवटै मन्त्रालयले कार्यालय, आवास र गोदाम प्रयोजनका लागि घर भाडामा लिइएको छ ।

मन्त्रालयका सचिवदेखि नायव सुब्बा तहसम्मका कर्मचारीका लागि घर भाडामा लिएर क्वाटर उपलब्ध गराइएको छ । क्वाटरका लागि प्रयोग गरिएका घरहरु गोदाम र कार्यालय प्रयोजनका लागि भनेर भाडामा लिइएको मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतले बताएको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय विराटनगरका अनुसार मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय, निवाससहित प्रदेशमा सरकारी कार्यालय र गोदाम भाडामा मासिक ३८ लाख २८ हजार रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च हुन्छ ।

कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कअनुसार चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा भाडा बापत चार करोड २१ लाख १२ हजार ३९३ रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । सोही अवधिमा जग्गा भाडा बापत दुई लाख २० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि घर बहाल तथा जग्गा भाडाका लागि सात करोड ६३ लाख नौ हजार बजेट छुट्याइएको कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

गत वर्ष घर तथा गोदाम भाडा बापत चार करोड ४१ लाख ३४ हजार ८० रुपैयाँ खर्च हुँदा जग्गा भाडा बापत एक लाख ९२ हजार खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

 

मा प्रकाशित