आफैँ एउटा पक्ष भएको मुद्दा अदालतमा चलिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले यसरी टिप्पणी गर्न मिल्दैन । राज्यका तीनमध्येको एउटा अंग र त्यसमा पनि मुद्दामा आफैँ प्रत्यक्ष एउटा पक्ष भएको व्यक्तिले यसरी बोल्नु जायज ठहरिँदैन । उहाँ अदालतमा चलिरहेको मुद्दाको प्रत्यक्ष एउटा पक्ष नै हुनुहुन्छ । त्यो मुद्दाको वादी, प्रतिवादी, निवेदक वा प्रत्यर्थीले प्रभाव पर्ने गरी वा लाञ्छित गर्ने गरी बोल्नुहुँदैन ।
सामान्य व्यक्तिको हकमा त अदालतको अवहेलना मुद्दा नै चल्छ । हामी (पाँचजना पूर्वप्रधानन्यायाधीश)ले मुद्दालाई कुनै असर नपर्ने गरी बोल्दा त अवहेलना मुद्दा अदालतमा पु¥याए । त्यो प्रधानमन्त्रीलाई पनि लागू हुन्छ नि ! अझ हामीले त त्यसरी मुद्दालाई नै असर पुग्ने गरी बोलेका पनि थिएनौँ । हाम्रो कुनै उद्देश्य पनि थिएन ।
सैद्धान्तिक विषयमा बोल्न मिल्छ । यदि सैद्धान्तिक कुरा पनि बोल्न नमिल्ने हो भने वकिलहरूले अदालतमा तर्क राख्न पनि मिल्दैन । हामी त्यो मुद्दाका पक्ष पनि थिएनौँ, विपक्ष पनि थिएनौँ । तर, स्वयं पक्ष नै भएको व्यक्ति र त्यसैमा मुलुकको कार्यकारीजस्तो व्यक्तिले बोल्न नहुने हो ।
प्रधानमन्त्रीले जे बोल्नुभएको छ, अदालतले त्यस्तो गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । हामी त्यहीँ काम गरेर आएका मान्छे हौँ, हामीलाई अदालतप्रति विश्वास छ । कुनै कालखण्डमा कोही न्यायाधीशले गलत फैसला गरेको थियो भन्ने आधारमा पनि सिंगो अदालतलाई दोष लगाउन मिल्दैन । न्यायालय भनेको कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाभन्दा अलग चरित्रको संस्था हो । न्यायाधीशहरू विवेक, स्वविवेक, तर्क र कलममा विश्वास गर्छन् ।
छिमेकी मुलुक भारतमा नै हेर्दा पनि हुन्छ, जहाँ हाम्रोजस्तै व्यवस्था र प्रणाली छ । मन्त्रीहरू वा ठुल्ठूला पदमा वहाल रहेका व्यक्तिले मुद्दा हार्छन्, तर मुद्दा हारे पनि उनीहरू सम्मानित अदालतको फैसलालाई स्वीकार गर्छन् । मुद्दामा हार र जित हुन्छ । अदालतले कानुनको व्याख्या गर्ने हो । अदालतले कानुन र संविधानमा जे हुन्छ त्यसैको व्याख्या गर्ने हो ।
प्राकृतिक न्याय र विधिको शासनको सिद्धान्तको आधारमा फैसला गर्दा त्यसलाई ‘फट्याइँ’ गर्यो भन्न कहाँ मिल्छ ? मुद्दाका पक्षहरूले आफ्नो पक्षमा फैसला गर्दासम्म अदालत ठीक हुने, नत्र गलत हुने, षड्यन्त्र हुने भन्ने हुँदैन । कार्यपालिकाले ठीक काम गरेको छ भने अदालतले ‘ठीक’ भन्दिन्छ ।
अदालत एक दिनका लागि होइन । राजनीतिक रूपमा नेताहरूले भाषण गरेजस्तो अदालतको फैसला हुँदैन । आज गरेको फैसला भोलि नजिर बन्छ । यदि कसैको प्रभावमा परेर अदालतले निर्णय गथ्र्यो भने मीनबहादुर रायमाझी श्रीमान्को पालामा शाही आयोगको फैसला कसरी हुन्थ्यो ? त्यतिवेला राजा ज्ञानेन्द्र शाहको ठूलो शक्ति थियो । त्यत्रो शक्ति हुँदा पनि अदालतले शाही आयोगको कल्पना संविधानभन्दा बाहिर छ भनेर फैसला गर्यो । त्यसैले अदालतबारे मनपरी अभिव्यक्ति दिनु उचित होइन ।
सुशीला कार्की, पूर्वप्रधानन्यायाधीश
#नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
