काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले माओवादी केन्द्र व्युँतिएपछि पार्टीको भविष्यबारे अनेक अड्कलवाजी चलिरहेका छन् । २०७७ फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले एमालेसँगको एकता भंग गरेपछि माओवादी केन्द्र ब्युँतिएको थियो। माओवादी केन्द्र चुनाव पहिलेको स्थितिमा पुगेको र निर्णायक भूमिकामा नरहेको ठान्नेहरु एकातिर छन् भने संसदीय राजनीतिको हिसाबले अझै पनि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निर्णायक रहने विश्लेषण पनि हुने गरेको छ । प्रचण्ड खेलाडी भएका कारण आफूसँग भएको जनाधारमा टेकेर आफूलाई फेरि अनुकूल परिस्थितिमा ल्याउने सम्भावना नसिद्धिएको धेरैको विश्लेषण छ ।
अब प्रचण्ड र माओवादीको भविष्य के
अदालतको फैसलाबाट ब्युँतिएको नेकपा माओवादी केन्द्रको आगामी कार्यदिशा स्पष्ट पार्नेगरी अध्यक्ष प्रचण्ड दस्तावेज लेखनमा लागेका छन् । माओवादीका एक नेताका अनुसार प्रचण्डले पूर्ण दस्तावेज ल्याउने छन् । दस्तावेजमा पार्टीको वैचारिक लाइन, राजनीतिक कार्यदिशा र सांगठनिक संरचनाबारे व्याख्या हुने अनुमान गरिएको छ । केन्द्रीय सदस्यहरुसँगको भर्चुअल बैठकमा प्रचण्डले यसपटक पार्टीको कार्यदिशा र वैचारिक लाइन प्रष्ट पारेर दस्तावेज ल्याउने बताएका थिए । प्रचण्डले नयाँ ढंगले पार्टी सञ्चालनको तयारी गरेको भन्दै २०७८ जेठ २ गते इमेलमार्फत् सुझाव मागेका थिए।
प्रचण्डले नेता/कार्यकर्ताको आचरण, व्यवस्थापन र जिम्मेवारीका बारेमा नयाँ ढंगले अघि बढाउने सोच रहेकोले सुझाव माग गरेका थिए । माओवादी केन्द्र बनेदेखि अहिलेसम्म पार्टीको कार्यदिशा र वैचारिक लाइनबारे प्रष्ट नभएको आवाज कार्यकर्ताले उठाउँदै आएका थिए।
अहिलेसम्म प्रचण्डलाई इमेलबाट १८ सय सुझाव आएको सचिवालयले जनाएको छ । यस्तै उनको आधिकारिक फेसबुक पेजमा झण्डै ५ सय सुझाव आएको छ । प्रचण्डले प्राप्त सुझावलाई आफैँले अध्ययन गरिरहेका छन् ।
प्रचण्डका ५ प्रश्न र कार्यकर्ताको जवाफ
प्रचण्डले पार्टीका केन्द्रीय सदस्यलाई भने सर्कुलर पठाउँदै केही प्रश्न सोधेका थिएः
१– पार्टी कमिटी निर्माण गर्दा मूल्यांकनको विधि अपनाउने कि निर्वाचनको?
२– उमेर हद राख्ने कि नराख्ने? राख्ने भए कति राख्ने?
३– कुनैपनि पदमा रहेको व्यक्तिको कार्यकालको कार्यअवधि तोक्ने कि नतोक्ने?
तोक्ने भए कति वर्षको राख्ने?
४– उत्पादनमा नेताहरुलाई कसरी जोड्न सकिन्छ?
५– एमालेसँग एकता गर्दा के के कमजोरी भयो?
यी प्रश्नमा स्थानीय तहका नेताहरुले जिल्ला हुँदै प्रदेश कमिटीमार्फत र विभिन्न जनवर्गीय संगठनका नेताहरुले सीधै इमेल वा भेटेरै लिखित सुझाव दिएका छन्। बागमती प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष नारायण दाहालका अनुसार पार्टी निर्माण, नाम, कार्यदिशा लगायतका विषयमा सुझाव दिइएको बताए। एमालेसँगको एकता भंग भएपछिको अवस्थाबारे पनि सुझाव आएका छन्। धेरैजसोले प्रचण्डलाई पार्टीको नाम फेर्न सुझाव दिएको दाहालले बताए। केहीले माओवादी केन्द्र नै राख्नुपर्ने बताएका छन् । माओवादीमा एक व्यक्ति एक पद लागू गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव पनि आएका छन् । नेकपामा हुँदा प्रचण्ड-माधवकुमार नेपाल समूहले यो मुद्दा उठाएको थियो । माओवादी केन्द्रमा पनि त्यो व्यवस्था लागू हुनुपर्ने कार्यकर्ताको मत छ । यद्यपि अधिकांशले उमेर हद भने नराख्न सुझाव दिएका छन्।
माथिदेखि तलैसम्म पुस्ता समायोजन गर्न कार्यकर्ताले प्रचण्डलाई आग्रह गरेका छन् । नेतृत्व युवा पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने, सबै क्षेत्र र निकायमा समावेशी कमिटी बनाउनुपर्ने सुझाव छ । पार्टी संस्थागत नहुँदा समस्या आएको कार्यकर्ताले गुनासो गरेका छन्। बृहत् वाम एकताको सुरुवात पूर्व माओवादीबाट गर्न कार्यकर्ताले प्रचण्डलाई सुझाएका छन्। माओवादीले वर्गीय मुद्दालाई बिर्सेको गुनासो कार्यकर्ताले गरेका छन्। सबै तहमा उत्पादनको योजना लैजानुपर्ने, उत्पादन, उपार्जन र आत्मनिर्भरतासँग नेता कार्यकर्तालाई गाँस्न पनि सुझाव दिएका छन् । श्रमिकका मुद्दालाई ख्याल गर्न र अमूर्त होइन, व्यवहारिक योजना ल्याउन उनीहरुले प्रचण्डलाई भनेका छन्।
संसदीय प्रणालीको विकल्प खोजी
प्रचण्डलाई दिइएको सुझावमा संसदीय प्रणाली हो कि अरु केही अवलम्बन गर्ने हो भनेर प्रश्न पनि सोधिएको छ प्रचण्डलाई दिइएको सुझावमा दुई वटा महाधिवेशन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। केही प्रदेश र जिल्लाले सो सुझाव पठाएको एक नेताले जानकारी दिए। माओवादी केन्द्रको कार्यदिशा, समाजवादबारेका जिज्ञासा हल गर्न वैचारिक महाधिवेशन गर्ने र त्यही थुप्रै विषयमाथि बहस गरेर एउटा निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ।
प्रचण्डप्रति नै गुनासो
कार्यकर्ताले प्रचण्डप्रति थुप्रै गुनासो गरेका छन्। । सबै कुरा प्रचण्डमुखी, प्रचण्डकेन्द्रित भएको र प्रचण्डले गरे हुने, नभए नहुने स्थिति आएको कार्यकर्ताको गुनासो छ। उनीहरुले पर्याप्त बहस नगरी पार्टी एकता गरेको आरोप लगाएका छन्। एकता नगरी एमालेसँग तालमेल मात्रै गरेको भए ठिक हुने धेरैको राय छ । प्रचण्डले फेसबुकबाट मागेका सुझावमा ३३ सयले प्रतिक्रिया दिएका छन्। प्रचण्डले दस्तावेजमा त्यसलाई समेत समेट्ने बताएका छन्।
साभार : जनादेश डेली डटकमबाट ।
