काठमाडाैं । संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार बहुमतको सरकार दिन नसकेको प्रतिनिधिसभा अब संवैधानिक रुपमै विघटित हुने भएको छ। पुस ५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको विघटनलाई फागुन ११ मा सर्वोच्चले असंवैधानिक भनेर पुन:स्थापित गरिदिएको थियो।
तर फागुन २३ मा एमाले र माओवादी फर्किएपछि बढेको राजनीतिक जटिलताबीच संसद फेरि संवैधानिक विघटनको संघारमा पुगेको हो। संसद विघटन र मध्यावधि निर्वाचन घोषणाका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिले १२ बजेर १५ मिनेटदेखि मन्त्रिपरिषद् बोलाएका छन्।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्रीका लागि केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा दुवैले पेश गरेको दाबी नपुगेको ठहर गरेपछि विघटनको बाटो खुलेको हो।
दुवै जनाको दाबी नपुगेपछि उपधारा ५ अनुसार नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न कानुनी रुपमा नमिलेको निर्णय राष्ट्रपतिले लिएकी थिइन्।
प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका दुवैजनाको समर्थनमा उभिएका सांसदहरु दोहोरो परेको, दलको निर्णय विपरीत एकले अर्कोलाई समर्थन गरेकोसमेत देखिएकोले संविधानत: प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न नमिलेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले मध्यराति जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
यो मन्त्रिपरिषद्ले संसद विघटनको सिफारिस गरेर मध्यावधि निर्वाचन मिति पनि तोक्ने भएको छ। एक मन्त्रीका अनुसार संसद विघटनसहितका एजेन्डामा बालुवाटारमा छलफल हुनेछ।
