काठमाडौं । मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए-नेपाल) ले अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसनको सहयोगमा कार्यान्वयन गर्ने विद्युत् प्रसारण आयोजना बनाउँदा २ लाख २ हजार वटा रुख काटिने भएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनअनुसार ३१३.९ किलोमिटर लामो ४ सय केभीको प्रसारणलाइन र सबस्टेसन आयोजनाले उपयोग गर्ने ७७७.५ हेक्टरको वन क्षेत्रमध्ये ३५४.४ हेक्टर क्षेत्रफलबाट रुख हटाउनुपर्ने भएको हो ।
११२ वटा सामुदायिक वनको ३३०.४ हेक्टर क्षेत्रफलबाट ७८ हजार ६४२, ८ वटा कबुलियति वनको ४.४ हेक्टर क्षेत्रफलबाट १ हजार १९४ वटा रुख र ४४२.७ हेक्टरको सरकार संरक्षित वनबाट १ लाख २२ हजार १८२ वटा रुख काट्नपर्ने देखिएको छ । जिल्लाका आधारमा हेर्दा नुवाकोटका वनबाट ४७ हजार ९०८, तनहुँबाट ४५ हजार ११५, मकवानपुरबाट ३५ हजार ९१५, धादिङबाट २९ हजार ५६१ र पश्चिम नवलपरासीका वनबाट १७ हजार ९८९ वटा रुख काट्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी पाल्पाका वनबाट १२ हजार ५४८, पूर्वी नवरपरासीबाट ६ हजार ३५, सिन्धुपाल्चोकबाट ३ हजार ६९६, चितवनबाट २ हजार १७३ र काठमाडौंका वनबाट १ हजार ३७८ वटा रुख काट्नुपर्ने देखिएको छ ।
यी रुख काटिएबापत २० लाख २० हजार १८० वटा रुख रोप्ने र त्यसका लागि जिल्ला वन कार्यालयहरुसँग समन्वय गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो आयोजनाबाट १८७ घरधुरी विस्थापित हुनेछन् । करिब ३ अर्ब रुपैयाँ आयोजनाका कारण प्रभावित हुने क्षतिको न्युनीकरणको लागि उपयोग गरिने भएको छ ।
यो आयोजना कार्यान्वयन गर्दा साढे ३ वर्षका लागि ७ हजार ३०० व्यक्तिले काम पाउने र त्यसको ६० प्रतिशत हिस्सा नेपाली श्रमिकको हुने अनुमान छ । आयोजनाले १२४ हेक्टर जग्गा प्राप्ति गर्नुपर्नेछ । त्यसमध्ये ६८.७ हेक्टर कृषि भूमि हो भने करिब ५० हेक्टर जंगल क्षेत्र हुन् । ५.५ हेक्टर खाली तथा घर रहेका जग्गा हुन् ।
आयोजनाले १ हजार ३४७ हेक्टर स्थायी जमिनको भोगाधिकारमा रोक लगाउनेछ । सुरक्षाका कारण नयाँ घर वस्ती बसाउन र अग्ला रुख रोप्न त्यस्ता जग्गामा प्रतिवन्ध लाग्नेछ ।
मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट २०७८ साल वैशाख १६ गतेे स्वीकृत गरिएको उक्त वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन विद्युत् प्रसारण आयोजनाअन्तर्गत प्रसारण लाइन र सब-स्टेसनहरूको निर्माणका लागि हाल भइरहेको पूर्वतयारी कार्यको एक प्रमुख अंश भएको एमसीए-नेपालले जनाएको छ ।
‘एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयनमा प्रवेश गर्नुपूर्व पूरा गर्नुपर्ने कार्यस्थलमा पहुँचसम्बन्धी पूर्वशर्त हासिल गर्ने सन्दर्भमा यो उपलब्धि एउटा महत्वपूर्ण कोशेढुङ्गा हो’ एमसिए-नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्ट भन्छन्,’अर्को महत्वपूर्ण कोशेढुङ्गा यस सम्झौताको संसदीय अनुमोदन हुनेछ ।’
प्रतिवेदनले आयोजना कार्यान्वयन गरिने स्थानका भौतिक, जैविक, सामाजिक-आर्थिक तथा सांस्कृतिक वातावरणको वर्तमान अवस्था पहिचान गरेको र सम्भावित प्रभाव न्यूनीकरणका लागि अपनाउनुपर्ने उपायहरूबारे सुझावहरू पनि प्रस्तुत गरेको एमसीए नेपालको दावी छ । वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७को अधीनमा रही वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत गरिएको हो ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका क्रममा तथ्याङ्क सङ्कलन तथा विश्लेषणका लागि सघन कार्यविधि अपनाइनुका साथै आयोजना कार्यान्वयन गरिने १० वटा जिल्लाका ३० वटै गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा अन्तरक्रिया तथा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको थियो ।
नेपालका वातावरणीय कानुनहरू एवं नियमावलीहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय उत्कृष्ट अभ्यासहरूका आधारमा यस प्रतिवेदनले नकारात्मक प्रभावहरू पर्न नदिन, न्यूनीकरण गर्न वा व्यवस्थापन गर्न तथा आयोजनाका फाइदा अभिवद्धि गर्नका लागि विभिन्न उपायहरू प्रस्ताव गरेको एमसीए नेपालले जनाएको छ ।
वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को प्रावधान अनुसार यस वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनले आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा प्रभावित हुने कामदारहरू तथा समुदायहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नका लागि विस्तृत वातावरणीय, सामाजिक, स्वास्थ्य तथा सुरक्षा व्यवस्थापन योजना पनि तर्जुमा गरेको छ । प्रतिवेदनमा व्यक्त गरिएका प्रतिवद्धताहरू पालना गरिएको सुनिश्चित गर्नका लागि वातावरणीय अनुगमन योजना र वातावरणीय परीक्षण प्रक्रिया पनि निर्धारण गरिएको एमसीए नेपालले जानकारी दिएको छ ।
प्रतिवेदन स्वीकृत भएपछि अब एमसीए-नेपालले राष्ट्रिय वनक्षेत्र प्रयोग गर्न र त्यसक्षेत्रबाट रुख विरुवा हटाउन स्वीकृति लिने प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ ।
नेपाल सरकारद्वारा पहिचान गरिएका नेपालको विकासका प्रमुख दुई अवरोधको सम्बोधनका लागि प्रस्ताव गरिएका दुई वटा आयोजना सञ्चालनका लागि नेपाल सरकार तथा अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसनबीच एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टमा २०७४ साल भदौ २९ गते हस्ताक्षर गरिएको थियो । ती दुई आयोजनामध्ये राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा घोषणा गरिएको विद्युत् प्रसारण आयोजनाले करिब ३१४ किमि लामो ४०० केभी क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन तथा तीन वटा ४०० केभी क्षमताका सब-स्टेशन निर्माण गर्नेछ ।
एमसीसीले बनाउने प्रसारण लाइन १० वटा जिल्लाका ३० वटा गाउँपालिका तथा नगरपालिका भएर जानेछ । यस आयोजनाले साझेदारी कार्यक्रममार्फत प्रभावित स्थानीय सरोकारवालाहरूको हित सुनिश्चित गर्ने भने नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको सशक्तीकरणमा पनि सघाउन पुर्याउने आयोजनाले जनाएको छ ।
