लुम्बिनीमा एकल बहुमतको सरकार बनाउने दाउमा एमाले,पोखरेल नै मुख्यमन्त्री

यसअघि मुख्यमन्त्री पोखरेल नेतृत्वको सरकार दुई दल मिलेर बनेको बहुमतको सरकार थियो । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले आफ्ना ४ सांसदलाई निष्कासन गरेपछि प्रदेश सभामा एमालेको एकल बहुमत पुगेको छ ।

गणतन्त्र नेपाल संवाददाता

काठमाडाैं । लुम्बिनी प्रदेशमा नेकपा एमालेले एकल बहुमतकाे सरकार बनाउने भएकाे छ । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आइतवार बिहान राजीनामा दिएपछि अब एमालेले लुम्बिनी प्रदेशमा एकल बहुमतको सरकार बनाउने बुझिएकाे छ ।

यसअघि मुख्यमन्त्री पोखरेल नेतृत्वको सरकार दुई दल मिलेर बनेको बहुमतको सरकार थियो । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले आफ्ना ४ सांसदलाई निष्कासन गरेपछि प्रदेश सभामा एमालेको एकल बहुमत पुगेको छ । मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजीनामा दिएपछि अब एकल बहुमतको सरकार बनाउने तयारी रहेको बताइएकाे छ ।

‘संविधान अनुसार अहिलेको सरकार १८६ (२) अनुुसारको हो । अब संविधानको धारा १६१ (१) अनुसार एमालेको नेतृत्वमा एकल बहुमतको सरकार बन्ने र शंकर पोखरेललाइ नै मुख्यमन्त्री बनाउने तयारी एमालेकाे छ । कूल ८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेका मात्रै ४१ सांसद थिए । यस्तो अवस्थामा एमालेको एकल बहुमत पुगेको थिएन । तर पछि माओवादीका २ सांसद र जसपाका ४ सांसद पदमुक्त भएका छन् । यससँगै प्रदेशसभामा सभामुखसहित ८१ सदस्य रहन्छन् । ८१ सांसद रहँदा एमालेका ४१ सांसदको संख्या एकल बहुमत हो ।

कसका कति छन् ?

प्रदेश सभामा कांग्रेसका १९, नेकपा माओवादी केन्द्रका १८, जसपाका ६ (कारवाही गरिएका सांसदसहित) र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ सांसद छन् । ४ सांसदलाई कारवाही गरेपछि अब जसपाका २ सांसद मात्रै बाँकी रहेका छन् । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आइतवार बिहान प्रदेश प्रमुखसमक्ष पदबाट राजीनामा पेश गरेको जानकारी दिँदै मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार शेरबहादुर केसीले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकोमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ बमोजिम सरकार गठन गर्नुपर्ने परिस्थिति आइपरेकाले नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्न पदबाट राजीनामा दिएकाे लेखेका छन् ।

‘संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ अनुसार प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने । संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ मा अनुसार प्रदेशसभामा कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने,’ सल्लाहकार केसीले सामाजिक सञ्जाल फेसबूकमा लेखेका छन् ।

 

मा प्रकाशित