नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपामाथि सरकारले लगाएको ‘प्रतिबन्ध’ फुकुवासँगै सरकारले पक्राउ गरेका सो पार्टीका नेता–कार्यकर्ता रिहा गर्न थालिएको तयारी सहज र दिगो समाधान नभएको विज्ञहरूले बताएका छन् । विप्लव नेकपाका कतिपय नेता–कार्यकर्ता जघन्य ‘अपराध’ मा संलग्न भएको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्, तिनलाई छाड्न त्यति सहज छैन ।
राजनीतिक सम्झौताको आडमा ‘गम्भीर अपराध’ मा संलग्न व्यक्तिलाई छाड्नु ‘गैरन्यायिक’ हुने देखिन्छ । नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार विप्लव नेकपाका १ सय २० जना कार्यकर्ता पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका छन् । ‘प्रतिबन्ध’ लगाएको मितिदेखि २०७७ चैत ६ सम्म सो पार्टीका २ हजार ९८ जना पक्राउ परेका छन् । सोही अवधिमा २ हजार ७ मुद्दा दर्ता भएका छन् भने सोधपुछपछि छाडिएकाको संख्या ९१ छ । मुद्दा दर्ता भएर छुटेकाको संख्या १ हजार ८ सय ८७ छ ।
हाल पुर्पक्षका लागि कारागारमा रहेकालाई प्रक्रिया पूरा गरेर रिहा गर्ने तयारी भएको सरकारले जनाएको छ । जानकारहरू भने बम विस्फोट, हत्या र अन्य गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई राजनीतिक सम्झौताका आधारमा छाड्न नमिल्ने बताउँछन् । विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि लगाइएको ‘प्रतिबन्ध’ फुकुवा गर्ने निर्णय सरकारले गरे पनि त्यो दिगो समाधान नभएको नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्लले बताए ।
‘विप्लव नेतृत्वको टोलीले निकै गम्भीर अपराध पनि गरेको छ, कतिपयलाई सरकारले प्रतिशोध साँधेर पनि पक्राउ गरेको छ,’ उनले भने– ‘पार्टीमा लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्दैमा त्यो दिगो समाधान होइन ।’ उनका अनुसार सरकारले विप्लवसँग दीर्घकालीन सम्झौता गर्नु आवश्यक छ । ‘साँच्चै नै विप्लव नेकपाबाट हुने हिंसा रोकी उनीहरूलाई ठाउँ दिएर अघि बढाउने कार्य गरियो भने मात्रै राम्रै होला,’ मल्लले भने– ‘तर, हालको वार्ता र त्यसको परिणाम दिगो हुने देखिँदैन ।’ विप्लवलाई फेरि हिसांत्मक गतिविधिमा फर्कने बाटो सदाका लागि बन्द गरी सरकारले सम्झौता गर्नु आवश्यक रहेको उनले बताएको खबर शिवहरि घिमिरेको बाइलाइनमा सोमबारको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
