स्थानीय तह कर्मचारी संयुक्त ट्रेड युनियनले स्थानीय तहका अस्थायी करार कर्मचारी हटाउने कार्य तत्काल रोक्न माग गर्दै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ ।
स्थानीय तह कर्मचारी संघ, राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन तथा स्थानीय तह कर्मचारी युनियन नेपालले संयुक्त रुपमा मन्त्रालयमा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका हुन् ।
पत्रमा नयाँ आर्थिक वर्ष २०७९/८० सुरु भएसँगै कतिपय स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई अन्धाधुन्ध एकमुष्ट रूपमा सेवाबाट हटाउने कार्यप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ ।
स्थानीय तहको पुनर्संरचनासँगै कर्मचारी व्यवस्थापन प्रक्रियामा नियुक्त तथा स्थानीय तहको आवश्यकताको आधारमा नियमसंगत रूपमा नियुक्त गरेका कर्मचारीहरूलाई समूहगत रूपमा सेवामा निरन्तरता नदिने र निरन्तर सेवाको लागि कार्यालयमा उपस्थित कर्मचारीहरूलाई प्रहरी प्रशासन परिचालन गरी धरपकड गर्ने, गोली चलाउने जस्ता कार्यहरू अत्यन्त पूर्वाग्रही, अव्यवहारिक र खेदजनक भएकाे बताइएको छ ।
युनियनले संविधान प्रदत्त मौलिक हकको उल्लङ्घन हुने गरी राजनीतिक आस्थाका आधारमा स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यरत अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीहरु हटाउने काम तत्काल बन्द गरी कर्मचारीमाथि धरपकड बन्द गर्न, घाइते कर्मचारीको उपचारको व्यवस्था गर्न र हटाइएका कर्मचारीको पुनर्बहालीको लागि जोडदार माग गरेको छ ।
नियमसंगत रुपमा सेवामा रहेका कर्मचारीहरुलाई हटाइनु गैरकानुनीमात्र नभएर अमानवीयसमेत भएको युनियनले उल्लेख गरेको छ ।
यस्तै स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन नहुँदा स्थानीय तहमा परेको कार्यसम्पादन जटिलतालाई फुकाउन स्थानीय तहले निश्चित प्रक्रियाबाट नियुक्ति गरेका कर्मचारीहरूलाई विभिन्न बहानामा हटाउनु अव्यवहारिक रहेको पत्रमा उल्लेख छ ।
अध्यक्ष स्थानीय तह कर्मचारी संघका अध्यक्ष हरिकुमार श्रेष्ठ, राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, स्थानीय तहका अध्यक्ष सुजिन्द्र महर्जन र स्थानीय तह कर्मचारी युनियन, नेपालका अध्यक्ष नरबहादुर साउदले संयुक्त रुपमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै करार कर्मचारीलाई पूर्वाग्रहका आधारमा हटाउने कार्य तत्काल रोकी निश्चित विधि र प्रक्रियाबाट मात्र कर्मचारी नियुक्ति तथा बर्खास्ती गर्न माग गरेका हुन् ।
