विभिन्न रोजगारदाता संस्थाले सरकारले जारी गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्ने सहमति गरेका छन्।
सरकारले एकलौटी ढंगले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने प्रक्रियाप्रति असहमति भए पनि कामदार र श्रमिकको हितका लागि सरकारले जारी गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक नै लागू गर्ने सहमति भएको ती संस्थाले जनाएका हुन्।
श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिकसम्बन्धमा चिया बगानका मजदुरबाहेक उद्योग प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिकका लागि साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी न्यूनतम तलब र महँगी भत्तासमेत गरी न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार निर्धारण गरी सरकारले राजपत्रमा सूचनासमेत प्रकाशन गरिसकेको छ।
रोजगारदाता संस्थाहरूले न्यूनतम पारिश्रमिक सम्बन्धमा मजदुरका छाता संगठन ट्रेड युनियन, निजी क्षेत्रका छाता संस्था, रोजगारदाता र सरकार समेतको त्रिपक्षीय सहमतिमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरी लागू गर्ने परम्परा रहेकामा सरकारले एकलौटी ढंगले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने प्रक्रियाप्रति असहमति प्रकट गर्दै आएका थिए।
श्रमिकको प्रतिनिधिमूलक संस्थाको संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय समितिका महासचिवसहित प्रमुख ट्रेड युनियनका प्रतिनिधि र रोजगारदाताको तर्फबाट नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, राष्ट्रिय उद्योग व्यापार महासंघ, साना तथा मझौला व्यवसाय महासंघ समेतको उपस्थिति र सहमतिमा श्रमिक र रोजगारदाता दुवै पक्षबीच संयुक्त छलफल गरी दुवै पक्षको पहलमा यस्तो सहमतिमा पुगेको नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका महासचिव डम्बरप्रसाद रेग्मीले बताए।
सहमति पत्रमा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका महासचिव रेग्मी, साना तथा मझौला व्यवसायी महासंघ, नेपालका अध्यक्ष बाबुकाजी महर्जन र राष्ट्रिय उद्योग व्यापार महासंघका महासचिव कमल बरालले हस्ताक्षर गरेका छन्।
कोरोनाको महामारी र विविध कारणले गर्दा उत्पन्न चरम महँगीको अवस्थामा उद्योग व्यवसायका खम्बा श्रमिकहरूको जीविकाप्रति रोजगारदाताको हैसियतमा संवेदनशील हुनुपर्छ भन्ने अभिप्रायले यो सहमतिमा पुगेको महासंघका महासचिव रेग्मीले बताएका छन्।
