प्रदेश १ का सांसदहरूले उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणतर्फ गरिएको बजेट विनियोजनमा आपत्ति जनाएका छन्। विराटनगरस्थित प्रदेशसभामा आठौं तथा बजेट अधिवेशनको २०औं बैठकका क्रममा बिहीबार एमालेतर्फकी इलामकी सांसद खिनु लङवाले पर्यटन क्षेत्रका लागि प्रदेशको बजेट विभेदपूर्ण, पूर्वाग्रही र असमान रूपमा आएकामा आपत्ति जनाएकी छन्।
सदनको शून्यसमयमा बोल्दै उनले पटक–पटक मुख्यमन्त्री शेरधन राईले योजनाहरू झ्यालबाट नआउने दाबी गरे पनि त्यसो नभएको गुनासो गरिन्। उनले भनिन्, ‘मुख्यमन्त्रीले बजेटमा कार्यक्रम योजना ब्याक डोर वा झ्यालबाट नआउने बताए पनि यसपटक रेडबुकमा बेवारिसे हिसाबमा योजना परेको छ। जसका लागि वडा, स्थानीय तह कसैलाई जानकारी छैन। त्यो योजना कसरी पर्यो ? यो योजना सुनसरी मोरङमै राख्न मुख्यमन्त्रीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु ।’
उनको भनाइअनुसार प्रदेश सरकारले पर्यटनलाई पाखा लगाएको छ। बैठकमा बोल्दै सांसद लङवाले पर्यटकीय नगरी इलामलाई पूर्णरूपमा बन्चित गरेको आरोप लगाइन्। उनका अनुसार इलामका ४ निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा १० लाख र बाँकी २० लाखका दरमा कूल ८ वटा योजनामात्र परेको छ।
त्यसैगरी, जनता समाजवादी पार्टीका दलका नेता जयराम यादवले विराटनगरस्थित विराट राजाको दरबारलाई उपेक्षा गरिएको बताए। पटक–पटक दरबारका लागि बजेट विनियोजनका लागि माग गरे पनि यसपटक १५ लाखको बजेट आएको उनले बताए।
नेता यादवले भने, ‘१५ लाख रूपैयाबाट कस्तो दरबारको निर्माण हुने हो हेर्न बाँकी छ। १५ लाखबाट कस्तो जादुको छडीबाट पूर्वाधार निर्माण हुनेछ। दरबारका लागि यो रकम हात्तीको मुखमा जिरासरह छ।’
‘मोर साई भेल कोवालका डर काहेका’ भनेझैँ सरकारमा सबैथोक आफ्नै भएपछि रजाइँ हुने गरेको उनले बताए। भारतसँगको करिब ६५ किमि खुला सीमातर्फ ३ वटा मात्र योजना परेको बताउँदै उनले मोरङको दक्षिणीवर्ती क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिएको गुनासो गरे। उनले सरकारलाई उपलब्ध गराएको सो रकमसमेत प्रदेशमै फर्काउन आग्रह गरेका थिए। विराट दरबारका लागि महानगरसँगै प्रदेश सरकारले ठग्दै आएको उनले गुनासो गरे।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद मोहन खड्काले प्रदेश सरकार बजेटका नाममा चिल्लो सवारी खरिदमा लिप्त भएको बताए। उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले असमान रूपमा बजेट वितरण गरेको बताउँदै सांसद खड्काले राज्यमन्त्रीदेखि मुख्यमन्त्रीको जिल्लासम्म बजेट राखिएपछि अन्यत्रतर्फ सरकारको ध्यान नपुगेको गुनासो गरे। ओखलढुंगाको बजेट कटौती गर्ने सरकारको घोषित कार्यक्रमजस्तो देखिएको उनले बताए।
बैठकमा प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार विकास समितिका सभापति एवं एमालेका सांसद सर्वध्वज साँवा लिम्बूले बजेटका योजना नारामा मात्र सीमित नगर्न आग्रह गरे।
९ हजारको संख्यामा सीपमूलक तालिम दिएर नयाँ व्यवसाय थालनी गर्न सरकारको योजनालाई इंगित गर्दै सांसद लिम्बूले भने, सरकारलाई योजनाका लागि शुभकामना छ। कोरोना र लकडाउनले भएकै व्यवसाय धराशयी अवस्थामा पुगेको छ।
विगतको तीन वर्षदेखि नारामा मात्र योजना राखिए भोलिका दिनमा प्रश्न खडा हुनेछ। औद्योगिक प्रदर्शनी केन्द्र, कृषि तथा उद्योग मण्डी स्थापनाको सन्दर्भमा उनले प्रत्येक वर्ष यस विषयमा चर्चा हुने गरेको मण्डी कहाँ–कहाँ स्थापना भए भन्ने कुरामा सम्बन्धित निकायको विशेष निगरानी हुनुपर्ने बताए।
