लुम्बिनीको सत्ता उलटपुलटमा ‘भाउजू सांसद’को नामले चर्चित लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य विमला वली निर्णायक भूमिकामा थिइन् । प्रदेशसभाको अंकगणितमा विमला जता लाग्यो उतै सरकार बन्ने अवस्थाका बीच एमाले र माओवादीको तानातानमा परेकी उनी अन्तत: निवर्तमान मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार ढाल्ने गठवन्धनमा सामेल भइन् ।

सत्ताको समिकरणमा खतरा खेलाडीका रुपमा उदाएकी विमला यसअघि एमाले लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल निकट भनेर चिनिएकी थिइन् । पोखरेलका विश्वासपात्र उनका श्रीमान उत्तरकुमार वलीको निधनपछि उनी उपचुनावमार्फत प्रदेशसभामा पुगेकी
हुन् ।

एमालेबाट चुनाव जितेका उत्तरकुमारको निधनपछि तत्कालीन नेकपाले सोही निर्वाचन क्षेत्रमा उनलाई जिताएको थियो । नेकपाको विभाजनपछि केही समय एमालेमै रहेकी विमला गत बैशाखमा माओवादीमा लागेकी हुन् । त्यतिबेला पोख्रेललाई बहुमत पुग्नबाट रोक्न विमला माओवादीमा लागेको चर्चा थियो ।

सत्ता परिवर्तनको निर्णायक मोडमा खेलाडी बनेर निस्किएकी विमला पछिल्लो समय एमालेमै फर्किएको चर्चा थियो । अघिल्लो दिन एमालेमा फर्किएको विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेकी उनी भोलिपल्टै पोखरेलको टीमले ‘अपहरण’ गरेको भन्दै माओवादी संसदीय दलको कार्यालयमा पुगेकी थिइन् । त्यसपछि माओवादीमै रहेकी उनले विपक्षी गठवन्धन (हालको सत्तापक्ष)ले सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएको दाबी पत्रमा हस्ताक्षर गरिन् ।

विमलाको अस्थिर राजनीतिक चरित्रलाई कतिपयले पैसाको मोलमोलाईसंग जोडेर पनि हेरेका छन् । एमालेका केही नेताले विमलाले ५० लाख मागेको र उनको डिमाण्ड पूरा नहुँदा माओवादीमा गएको आरोप लगाएका छन् । त्यसो त, एमालेका नेताहरुले अहिले पनि विमलालाई आफ्नै संसदीय दलको सदस्य दाबी गर्ने गरेका छन् ।

माओवादीले भने उनलाई मन्त्री बनाउने आश्वासन दिएको चर्चा थियो । तर,सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा विमलाको नाम छैन । बरु मन्त्रीको लिष्टबाट उनलाई हटाइएको चर्चा छ । मन्त्रीपदका लागि दलबदल गर्दै हिँडेको आरोप लागेकी उनको नाम मन्त्रीको लिस्टमा परे पनि अन्तिम समयमा काटिएको बताइएको छ ।

जानकार स्रोतले बताएअनुसार पहिलो चरणको मन्त्रिपरिषद विस्तारमा माओवादीले कृष्णध्वज खड्का र विमलाको नाम फाइनल गरेको थियो ।

त्यस्तै, कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरी, जसपाका सहश्रराम यादव, सुमन शर्मा रायमाझी, पुर्मती ढेङ्गा र सूर्य चिन्हधारी स्वतन्त्र सांसद अजय शाही मन्त्रीको लिष्टमा थिए । उक्त लिष्टको आठौँ नम्बरमा विमलाको नाम राखिएकोमा सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद गठन हुँदा उनी छुटेकी हुन् ।

जनाइएअनुसार ‘भाउजू सांसद’ लाई मन्त्री नबनाउन माओवादी केन्द्रका महिला सांसदको दबाब बढेपछि मुख्यमन्त्री केसीले अन्तिममा विमलाको नाम होल्डमा राखेका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको रुपमा माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसी नियुक्त भएका छन्। प्रदेश सभाका ४ दलबीचको गठबन्धनका तर्फबाट प्रदेश प्रमुखसामु पेश भएको दाबीअनुसार केसी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन्।

केसीलाई प्रदेश सभाका नेपाली कांग्रेससहितको ४ दलीय गठबन्धन र सूर्य चिह्नबाट निर्वाचित सांसद अजय शाहीसहित ४२ सांसदको समर्थन रहेको छ । नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम केसी लुम्बिनी प्रदेशको दोस्रो मुख्यमन्त्री बनेका छन् । यसअघि नेकपा एमालेका नेता शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री थिए ।

को हुन् केसी ?

रोल्पाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ को ‘क’ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित केसी यसअघि शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री बनेका थिए । रूपमा २०७४ फागुन ३ गते नियुक्त भएका शंकर पोखरेलले राजीनामा दिएसँगै लुम्बिनी प्रदेशमा बिहीबार दोस्रो मुख्यमन्त्रीको रूपमा माओवादी नेता केसीको आगमन भएको हो ।

माओवादीको फुटपछि मोहन वैद्यतिर लागेका केसी २०७३ सालमा रामबहादुर थापा बादलसँगै माओवादी केन्द्रमा फर्केका थिए। त्यसपछि उनी प्रदेशसभा निर्वाचनमा रोल्पा १ ‘क’बाट निर्वाचित भएर प्रदेश सभामा आएका थिए।

विध्यार्थी राजनीतिदेखि भूमिगत युद्धसम्म

पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराबाट प्रभावित केसी विद्यालय तहमै पढ्दा राजनीतिमा जोडिए। उनी २०४३ सालमा नेकपा मसालको विद्यार्थी संगठनमा आवद्ध भए। एसएलसी उत्तीर्ण गरेपछि उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न दाङको महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा झरे। त्यहाँ आईए पढ्दापढ्दै विद्यार्थी संगठनमा आबद्ध भई सक्रिय राजनीति गर्न थाले। विद्यार्थी राजनीति सुरु गरेको चार वर्षपछि २०४७ सालमा पार्टी सदस्यता पाए।

विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय केसी शिक्षक भएपनि आफ्नो राजनीतिलाई निरन्तरता दिए। प्राथमिक तहको स्थायी शिक्षक भएका केसी पार्टीमा एरिया सेक्रेटरी भएर भूमिका निर्वाह गरे। २०५० साल तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई स्थायी शिक्षकले कालो झण्डा देखाएको भन्दै उनले शिक्षकबाट अवकास लिनु पर्‍यो। स्थायी शिक्षकले प्रधानमन्त्रीलाई कालो झण्डा देखाएर विरोध गरेको भन्दै शिक्षकबाट राजीनामा दिन परेपछि उनी सक्रिय राजनीतिमा आए। शिक्षकबाट राजीनामा दिएपछि केसी तत्कालीन जनमोर्चामा सक्रिय भई भूमिगत राजनीति गर्न थाले।

२०५२ साल फागुन १ गते तत्कालीन माओवादीले ‘जनयुद्ध’मा जाने घोषणा गरेपछि उनी भुमिगत भई माओवादीमा सक्रिय भए। माओवादी ‘जनयुद्ध’मा जाने बेला उनी रोल्पा जिल्ला पार्टी सदस्य मात्रै थिए। भूमिगत भई राजनीति गर्न थालेपछि उनको राजनीतिक उचाई थपिँदै गयो। २०५५ सालमा उनले दाङ, प्युठान र सल्यान जिल्लाको सेक्रेटरीको भूमिका पाए। त्यसपछि २०५६ साल भेरी-कर्णाली सैन्य कमिसार र २०५७ सालको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पार्टी केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भए।

तीन वर्ष भारतको बक्सर जेलमा बन्दी

रोल्पामा जन्मिएका केसीले आफ्नो गृहजिल्ला मात्रै होइन सशस्त्र युद्धमा राप्ती क्षेत्रका चर्चित नेताको रुपमा परिचय बनाए। २०५६ सालपछि भेरी-कर्णाली क्षेत्रको सैन्य कमिसार बनेपछि त्यस क्षेत्रमा आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाए।

केसीले राजनीतिसँगै गीत संगीत र सहित्यमा समेत पहिचान बनाउन सफल भएको माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य दीपेन्द्र पुन ‘सिजल’ बताउँछन्। ‘उहाँ मेरो नजरमा चौतर्फी नेतृत्व गर्न सक्ने नेता र नेतृत्वको रुपमा लिन्छु। राजनीतिसँगै साहित्य र सांस्कृतिक विधाको क्षेत्रमा आफ्नो पहिचान बनाउनु भयो। फौजी क्षेत्रमासमेत सफल हुनुभयो’, पुनले भने, ‘राजनीति गर्ने व्यक्तिले प्रायः राजनीतिलाई मात्रै ध्यान दिएको पाइन्छ। त्यो सोनाम कमरेडमा लागू हुँदैन। उहाँ राजनीतिसँगै सैन्य र कला साहित्य, गीत संगीतमा पनि उत्तिकै निपूर्ण हुनुहुन्थ्यो।’

गीत संगीत र साहित्यमा समेत उत्तिकै सक्रिय भएकाले सशस्त्र युद्धमा संगठन विस्तार गर्नमा समेत निकै बल पुगेको नेताहरु बताउँछन्। तत्कालीन माओवादीले पहिलोपटक रोल्पाको होलेरी आक्रमण गर्दा केसी सहभागी भएका थिए। जुनसुकै पेशा वा क्षेत्रमा भएपनि केसीले राजनीतिलाई सधैं निरन्तरता दिएको केन्द्रीय सदस्य पुन बताउँछन्।

‘सोनाम कमरेड विद्यार्थी हुँदा राजनीतिमा जोडिनुभयो। त्यसपछि रोल्पा लिवाङस्थित बालकल्याण माविमा स्थायी शिक्षक हुनुभयो। त्यतिबेला पनि जनमोर्चामा आवद्ध हुनुहुन्थ्यो’ पुनले भने, ‘स्थायी शिक्षकबाट राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आएपछि राजीनामा दिएर ‘जनयुद्ध’मा पूर्णकालीन रुपमा होमिनुभयो।’

‘जनयुद्ध’मा केसीको चर्चा चुलिँदै गएपछि उनी तत्कालीन सेनाको नजरमा पर्न थाले। त्यति नै बेला पार्टी बैठकका लागि भारत जाने क्रममा २०६० साल जेठ २० गते पक्राउ परे। त्यसपछि उनी २०६३ साल साउनसम्म झण्डै तीन वर्ष भारतको बक्सर जेलमा बन्दी जीवन बिताए।

तत्कालीन माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि मात्रै केसी जेलबाट छुटेका थिए। जेलबाट छुटेपछि २०६३ सालमा काभ्रेको कामीडाँडा बैठकबाट ‘जनमुक्ति सेना’को तेस्रो डिभिजन कमिसारको भूमिका पाए। तत्कालीन माओवादी ‘जनमुक्ति सेना’ क्यान्टोनमेटमा राखिएपछि वाईसीएलको इन्चार्जको भूमिका पाए।

लडाकू स्वभावका केसी तत्कालीन माओवादीमा दुईलाइन संघर्ष भएपछि मोहन वैद्यतिर लागे। पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले क्रान्तिलाई धोका दिएको भन्दै २०६९ सालमा वैद्यले नेकपा-माओवादी गठन गरेपछि मूल पार्टी एकीकृत माओवादी छोडे।

प्रचण्डको साथ छोडेका केसी दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन बहिस्कार अभियानमा लागे। वैद्यसँग झण्डै चार वर्ष बस्दा समेत केही हुन नसकेपछि केसी रामबहादुर थापा ‘बादल’सहित माओवादीमै फर्किए। एमाले–माओवादी तालमेल गरेपछि केसी रोल्पाबाट प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचित भए।

तत्कालिन एमाले- माओवादी गठबन्धनमा एमालेबाट शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री भएपछि केसीले माओवादी कोटाबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीको जिम्मेवारी पाए। तत्कालीन नेकपामा केन्द्रीय सदस्य भएका केसी कानुन मन्त्रीकै जिम्मेवारी सम्हालेर दलको उपनेता थिए। एमाले-माओवादी एकता भत्किएपछि आन्तरिक मामिला मन्त्रीबाट राजीनामा दिएर उनी मुख्यमन्त्रीको दौडमा लागेका थिए ।

लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको रुपमा नेकपा माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसीले पद तथा गोपनीयताको सपथ  लिएका छन्।

प्रदेश सभाका ४ दलबीचको गठबन्धनका तर्फबाट प्रदेश प्रमुख सामु पेस भएको दाबीअनुसार नियुक्त भएका केसीले प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसामु सपथ लिएका हुन्।

प्रदेश प्रमुख शेरचनले नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीलाई संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन्।

शेरचनले मंगलबार संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम सरकारका लागि दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका थिए। सोहीअनुसार ४१ सांसद रहेको नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठबन्धनले केसीको नेतृत्वमा नयाँ सरकारका लागि दाबी पेश गरेको थियो।