निर्वाचन आयोगले सहरी विकासमन्त्री मेटमणि चौधरीलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ । देउखुरीका चार पालिकाका लागि करिब १३ लाख बराबरको खाद्यान्न (चामल) वितरण गरेको सार्वजनिक भएपछि आयोगले आइतबार चौधरीलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको हो ।
‘निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ४, सबैले पालना गर्नुपर्ने आचरण अन्तर्गत खण्ड (न) मा ‘‘कुनै प्रकारले निर्वाचनको स्वच्छता वा निष्पक्षतालाई प्रभावित गर्ने गरी कुनै कार्य गर्न नहुने” भन्ने व्यवस्था रहेको हुँदा तपाईंले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका बाढीपीडितको नाममा चामल वितरण गर्ने कार्यले आचारसंहिताको उल्लङ्घन हुँदैन भनी पुष्ट्याई गर्ने आधार के छ ?’ आयोगको स्पष्टीकरणमा भनिएको छ ।
निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा छ को व्यवस्था बमोजिम ‘आयोगको पूर्वस्वीकृति लिई त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बाधा पर्ने छैन’ भन्ने व्यवस्था रहेको भन्दै आयोगले ‘तपाईंले सो व्यवस्था बमोजिम आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका बाढीपीडितको नाममा चामल वितरण गर्ने कार्य गर्दा निर्वाचन आयोगको कुनै पूर्व सहमति प्राप्त गर्नुभएको छ, छैन ?’ भनि प्रश्न गरेको छ।
आयोगको सहमति बेगर चामल वितरण कार्यक्रम गरेको भए निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ को उपदफा ९३० बमोजिम किन जरिबाना गर्नु नपर्ने हो ?
