वैवाहिक अंगीकृतमा ७ वर्षे प्रावधान राख्ने प्रस्ताव आफुले राखेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दाबी गरेका छन्।
राज्य व्यवस्थाले बहुमतका साथ पास गरेको प्रतिवेदन संसदको पूर्ण बैठकमा लैजान आफू र श्रेष्ठले पटक-पटक ओलीलाई आग्रह गर्दा पनि नमानेको उनले बताए । ‘पटक-पटक जोड गर्यौं, तर सहमत भएनन्’, प्रचण्डले भने, ‘अन्तिममा संसद विघटन गरेर अध्यादेश ल्याए । अध्यादेश के ल्याए, अहिले गठबन्धनले जे ल्याएको छ, त्यही ल्याए ।’
९ जेठ २०७९ मा ओली सरकारले वैवाहिक अंगीकृत हटाएर अध्यादेश ल्याएको प्रचण्डले बताए ।उनले ७ वर्ष समयसीमा राख्ने अडान छाडेर नागरिकता विधेयक ल्याउन माओवादी किन तयार भयो भन्ने स्पष्टीकरण समेत दिएका छन् ।७ वर्षे समयसीमाबारे सत्तारुढ गठबन्धनमा सहमति नभएको र त्यही कारण विधेयक नआउँदा नेपाली आमाबाबुबाट जन्मिएका ६/७ लाख नागरिकले नागरिकता नपाउने स्थिति बनेको उनले बताए ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘यदि त्यसो नगर्ने (विधेयक नल्याउने) हो भने ६/७ लाखले नागरिकता नपाउने, भए, जागिर खान नपाउने भए, विदेश नजान नपाउने भए । उनीहरुको हितलाई प्राथमिकता दियौं ।’साथै यो विधेयक ल्याउने क्रममा सरकारलाई वैवाहिक अंगीकत नागरिकताबारे छिट्टै अर्को विधेयक ल्याउन सहमत गराएको उनको दाबी छ ।
‘सरकारले वैवाहिक अंगीकृत वाला पनि राजनीतिक सहमति जुटाएर ल्याउँछौं भनेर कमिटमेन्ट गरेका कारण हामीले सहमति गरेका हौं’ उनले भने ।तर विगतमा ७ वर्षे समयसीमा राख्न नमानेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले नाकाबन्दीको बेलामा जस्तै भोट आउँछ भनेर वैवाहिक अंगीकृतको मुद्दा उचालेको प्रचण्डले बताए ।
