पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न बनेको संसदीय छानबिन विशेष समितिले बजेट निर्माणका क्रममा करका दर निर्धारणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको छ । शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा ज्येष्ठ सदस्यका हैसियतमा समितिका संयोजक रहेका लक्ष्मणलाल कर्णले बुझाएको प्रतिवेदनमा सो निष्कर्ष निकालिएको हो ।
“करका दर निधारणमा अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको देखिएन । सो नदेखिएपछि करका दर हेरफेरमा अनाधिकृत व्यक्तिको प्रभावको प्रसङ्ग सान्दर्भिक रहेन,” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, “करका दरले अर्थतन्त्रमा पारेका प्रभावहरूको नियमित अध्ययन संसदको सम्बन्धित विषयगत समितिले गर्ने नै हुँदा त्यसतर्फ यस समितिले थप केही गर्नु पर्ने देखिएन ।”
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट निर्माणका क्रममा गत १४ जेठमा अर्थमन्त्री शर्माले दुईजना अनाधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालयमा प्रवेश गराएर करको दर हेरफेर गरेको आरोप थियो । उक्त आरोपमाथि छानबिन गर्न २२ असारमा ११ सदस्यीय संसदीय विशेष छानबिन समिति गठन गरिएको थियो ।
समितिलाई सुरुमा १० दिनको समयावधिदिइएको थियो । समय अपूग भएको भनि ५ साउनमा सात दिन समय थप भएको थियो ।
