काठमाडौं। सांसद पदबाट सामूहिक राजीनामा दिने तयारीमा रहेको नेकपा एमालेको खनाल–नेपाल पक्ष सोमबार बिहान एकाएक ‘राजीनामा नदिने, बरु संसद् बैठकमा अनुपस्थित हुने’ निर्णयमा पुग्यो । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले आइतबार राति अध्यक्ष खड्ग ओलीलाई पत्र लेखेर ‘लोकतन्त्र र पार्टी हितका लागि सांसदबाट राजीनामा दिन तयार रहेको’ जनाउ दिएका थिए ।
सोमबार बिहान सांसदहरूबीचको छलफलपछि भने सो पक्ष राजीनामाबाट पछि हटेर ‘संसदमा अनुपस्थित हुने’ निर्णयमा पुगेको हो । नेपाल पक्षका सांसदहरूको छलफल चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले ‘तत्काल राजीनामा नदिन र अन्य विकल्प रोज्न’ आग्रह गर्दै ‘संवाद गरेर पार्टीको विवाद मिलाइने’ सन्देश पठाएका थिए ।
ओलीको सो सन्देशबारे पनि बैठकमा छलफल भएको थियो । त्यसपछि नेपाल पक्षका सांसदले राजीनामा नदिई संसद् बैठकमा अनुपस्थित हुने निर्णय गरेका थिए । छलफल सकिएलगत्तै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपाल पक्षका नेता घनश्याम भुसाल, गोकर्ण बिष्ट र योगेश भट्टराईसँग छलफल गरेका थिए ।
उनले पार्टी एकताका लागि अझै पनि आधारहरू बाँकी रहेको, फागुन २८ का निर्णयमा पुनर्विचार गर्न सकिने तथा पार्टीलाई २०७५ जेठ २ कै अवस्थाको सांगठनिक संरचनाअन्तर्गत लैजान सकिने विकल्प बाँकी रहेको बताएका थिए । सांसदहरूले राजीनामा नदिएर अन्य विकल्प रोजेमा त्यसबापत कुनै पनि कारबाही नहुनेमा पनि नेपालपक्षीय नेताहरूलाई उनले आश्वस्त पारेको स्रोतको दाबी छ ।
पौडेलसँग संवाद गरेर बाहिरिएका भट्टराईले एमालेको एकता कायम रहेको आम कार्यकर्ताले हेर्न चाहेकाले यसलाई कसैले पनि बेवास्ता गर्न नमिल्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए । ‘सबैले अहिले एमालेको एकता चाहेका छन्, त्यसलाई कसैले नजरअन्दाज नगरौं, हेरौं, अझै समय छ’– भट्टराईले भनेका थिए ।
पौडेलसँगको छलफल सकिनुअघि प्रधानमन्त्री एवं एमाले संसदीय दलका नेता ओलीले सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘केही समस्या भए आउनोस्, छलफल गरौं’ भन्दै आह्वान गरेका थिए । ‘नेकपा एमाले संसदीय दलका सबै माननीय सदस्यहरूलाई अवगत नै छ, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि आज दिनको १ बजे प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशन र बैठक बस्दैछ । त्यस प्रयोजनका लागि प्रधानमन्त्रीको पक्षमा मतदान गर्न दलका तर्फबाट जानकारी गराइएको छ । यस्तो अवस्थामा आन्तरिक मतभेद वा असन्तुष्टि केही भए आपसी छलफलबाट समाधान गर्न सकिने नै छ । तसर्थ, हतारोमा कुनै पनि अनुचित निर्णयमा जानु वाञ्छनीय नहुने कुरामा म सबै माननीयज्यूहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । आउनोस्, केही समस्या भए सँगै बसौं, छलफल गरौं र समाधान गरौं’– ओलीले भनेका थिए ।
नेपाल पक्षको निर्णयअनुसार नै संसदको विशेष अधिवेशनमा सो समूहका २८ सांसद अनुपस्थित रहे । यस विषयलाई एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले ‘संसदीय इतिहासमा कलंकको दिन’ भएको टिप्पणी गरे । यस विषयमा पार्टीभित्र छलफल गरेर निर्णय भएपछि मात्रै टुंगोमा पुग्ने उनले बताए ।
नेपाल पक्षका सांसदले प्रधानमन्त्री ओलीलाई असहयोग गरे पनि उनीहरूमाथि तत्काल कारबाही नहुने स्रोतले बतायो । पार्टी एकता कायम राख्न तत्काल कारबाही नहुने ओली पक्षका एक नेताले बताए । अहिलेको अवस्थामा ओलीकै नेतृत्वमा पुनः सरकार बन्ने सम्भावना रहेकाले उनीहरूलाई कारबाही नगरिने उनले स्पष्ट पारे ।
संविधानको धारा ७६ मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमतको सरकार, सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार र कुनै सांसदको नेतृत्वमा बन्ने सरकार गरी तीनवटा विकल्प छन् । धारा ७६ को उपधारा १ र २ को औचित्य समाप्त भएको र अब संविधानको धारा ७६ को ३ अनुसार प्रधानमन्त्रीमा ओली नै नियुक्त हुने उनी पक्षधरको विश्वास रहेको छ ।
याे खबर बुधबारको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
