सेनिटरी प्याड उत्पादकको गुनासो : हाम्रा उद्योग बन्द हुने भए

तयारी वस्तुमा भन्सार घटाएर कच्चा पदार्थमा बढाएको गुनासो

गणतन्त्रनेपाल समाचारदाता, दाङ

सरकारले सेनिटरी प्याडको आयातमा ९० प्रतिशत भन्सार महसुल घटाउँदा कच्चा पदार्थ आयातमा भने उच्च भन्सार महसुल तोकेको भन्दै उत्पादकहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट वक्तव्यमा सेनटिरी प्याडमा लाग्दै आएको १५ प्रतिशत भन्सार महसुलमा ९० प्रतिशत कटौती गरी १.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । तर विदेशबाट कच्चा पदार्थ आयात गरी नेपालमै सेनिटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगीले भने विभिन्न वस्तुमा भन्सार महसुल सरदरमा साढे ७ प्रतिशत तिर्नुपर्ने भएकाले नेपालमा उत्पादन गर्नै नसक्ने स्थिति आएको बताएका छन् ।

तयारी सेनिटरी प्याडमा भन्दा कच्चा पदार्थमा बढी भन्सार महसुल तोक्दा नेपालमा उत्पादित सेनिटरी प्याड महंगो पर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

‘स्वदेशमा उत्पादन गर्ने भन्दा आयात गरेर बिक्री गर्दा सस्तो पर्छ’, उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयस प्याकुरेलले भने, ‘सरकारको नीतिले उद्योगको भविष्य अन्योलमा परेको छ ।’

बुधबार विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उद्योगीले स्वदेशी उद्योग बन्द गराउने सरकारको यो नीति परिमार्जन हुनुपर्ने माग गरे । सेनिटरी प्याड उत्पादन गर्न ७ प्रकारका कच्चा पदार्थ भारत र तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्नुपर्ने उद्योगीहरु बताउँछन् ।

सेनिटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगहरुले प्याकिङ मटेरियलमा ३० प्रतिशत भन्सार महसुल र ५ प्रतिशत अन्तशुल्क तिर्दै आएका थिए । सबै कच्चा पदार्थमा तिर्नुपर्ने सरदर भन्सार दर ७.५ प्रतिशत रहेको उद्योगीको दाबी छ ।

उद्योगीहरुका अनुसार नेपालमा ३५ वटा उद्योगले सेनिटरी प्याड उत्पादन गर्दै आएका छन् र त्यहाँ करिब ६ हजार जनाले रोजगारी पाएका छन् । बजेटको व्यवस्थाका कारण ती उद्योग र कर्मचारीको रोजगारी संकटमा परेको अध्यक्ष प्याकुरेलले बताए ।

विराटनगरस्थित सेनिटरी प्याड उत्पादक जस्मिन हाइजेनिक र हेल्थ एण्ड हाइजिनले आफ्नो उत्पादनलाई विदेशमा पनि निर्यात गरिरहेको थियो । नयाँ नीतिले स्वदेशी उद्योग संकटमा पर्ने मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नविन रिजालले बताए ।

फलाम उद्योगपनि संकटमा

उद्योगीहरुले बजेटमा भएको व्यवस्थाले फलाम उद्योगहरु पनि संकटमा परेको गुनासो गरे । भारतले फलामजन्य सामग्रीको निर्यातमा १५ प्रतिशत अन्तशुल्क लगाएपछि समस्या परेका उद्योगका लागि आर्थिक वर्ष २०७९–०८० को बजेटले झन् निराश बनाएको उद्योगीको गुनासो छ ।

यसअघि पाँच प्रतिशत भन्सार महसुलमा आयात गर्दै आएको कच्चा पदार्थलाई सरकारले १० प्रतिशत बनाएको उद्योगीको गुनासो छ ।

निर्यातका लागि भारतमा बढेको शुल्क र नेपाल सरकारले पाँच प्रतिशत भन्सार महशुल वृद्धि गरेपछि उद्योग बन्द हुने अवस्था आएको मोरङ व्यापार संघका पूर्व अध्यक्ष पवनकुमार सारडाले बताए । एउटा उद्योगलाई फाइदा पुग्ने गरी सरकारले बनाएको नीतिले एक सय भन्दा बढी उद्योग प्रभावित हुने उनको गुनासो छ ।

बनस्पती घ्यू आयातलाई सरकारले प्रोत्साहन दिँदा स्वदेशी उद्योगहरु धरासायी बनेको उद्योगीको आरोप छ । यसअघि बनस्पति घ्यूको कच्चा पदार्थको आयातमा १० प्रतिशत र प्रशोधित तेलमा १५ प्रतिशत भन्सार महशुल तोकिएको थियो । तर सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा प्रशोधित तेलको भन्सार महशुल पाँच प्रतिशतमा झारेपछि स्वदेशी उद्योग धारासायी भएको व्यावसायीले बताए ।

नीतिविरुद्ध आन्दोलन सुरु

बजेटमा भएको व्यवस्थाले उद्योगहरु संकटमा पुगेको बताउँदै उद्योगीहरुले आन्दोलन सुरु गरेका छन् । बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका व्यापारिक संस्था मोरङ व्यापार संघ, उद्योग संगठन र नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश १ ले आन्दोलन सुरु गरेका छन् ।

उद्योगहरुले नीति परिवर्तनको माग गर्दै मजदुरको सहयोगमा बिहीबार एक घण्टा कोसी राजमार्ग अवरोध गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

 

मा प्रकाशित