बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणबारे सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयलाई सम्मान गर्न नागरिक अगुवाहरूले अपिल गरेका छन्।
सर्वोच्चको जेठ १२ को फैसलाबारे सरकार र संसदबाट आइरहेको आलोचना तथा टिप्पणीप्रति नागरिक अगुवाहरूले आपत्ति पनि जनाएका छन्।
दमननाथ ढुंगाना, अनुपराज शर्मा, बलराम केसी, चरण प्रसाईं, कनकमणि दिक्षित, तारानाथ दाहाल, गीता पाठक संग्रौला, राजुप्रसाद चापागाईंले अपिल जारी गर्दै सर्वोच्चको मर्यादा र गरिमाको सम्मान गर्न आग्रह गरेका छन्।
‘निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारका केही निर्णयहरू कानून विपरीत ठहर्याउँदै बदर गर्ने गरी सर्वोच्च अदालतको वृहत पूर्ण इजलासले जेठ १२ गते गरेको फैसलाबारे सरकार र संसदबाट आइरहेको आलोचना र टिप्पणीप्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ,’ उनीहरूले आज विज्ञप्ति निकालेर भनेका छन्।
साथै सर्वोच्चको आदेश ‘कुनै पनि दृष्टिबाट उचित देखिँदैन’ भन्दै विमानस्थल निर्माण कार्य शीघ्र अघि बढाउन प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले जेठ १६ मा सरकारलाई दिएको निर्देशनले न्यायालयको स्वतन्त्रपूर्वक न्याय निरूपण गर्ने अधिकारप्रति नै हस्तक्षेप हुन पुगेको उनीहरूले बताएका छन्।
‘न्यायिक फैसलाको बारेमा स्वस्थ टिकाटिप्पणी हुन सक्ने भए पनि मौलिक हकको रक्षक र संविधान तथा कानूनको अन्तिम व्याख्याता रहेको सर्वोच्च अदालतप्रति सर्वसाधारणमा अनास्था पैदा हुने गरी फैसलाको पूर्ण पाठसमेत नआउँदै निर्णयको अवज्ञा गर्न सरकारलाई निर्देशन गर्ने कार्य प्रतिनिधि सभा निमावली, २०७५ को नियम १७५ मा निर्दिष्ट समितिको क्षेत्राधिकार भित्रपर्ने देखिँदैन,’ उनीहरूले भनेका छन्।
उनीहरूले शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त एवं न्यायिक स्वतन्त्रताका अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यताअनुसार न्यायालयको मर्यादा र गरिमाको सम्मान गर्न नेताहरू, जनप्रतिनिधिहरू र सरकारका पदाधिकारीलगायतलाई आग्रह पनि गरेका छन्।
‘लोकतान्त्रिक प्रणालीमा राज्यका प्रमुख अङ्गहरू बीचमा द्वन्द्व बढाउन होइन एकअर्काप्रति संयम भएर संविधान र कानूनले तोकेका आ-आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नुपर्ने तर्फ गम्भिर बन्न पनि सबैलाई हाम्रो आग्रह छ,’ उनीहरूले भनेका छन्।
