मौद्रिक नीतिको समीक्षा : ब्याजदर बढ्ने संकेत

बाहृय क्षेत्रमा चाप पर्दै गए थप कडाई गर्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ

गणतन्त्रनेपाल समाचारदाता, दाङ

नेपाला राष्ट्र बैंकले शुक्रबार चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । समीक्षामा राष्ट्र बैंकले आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्रमा विद्यमान दबाव कम गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न ब्याजदरसहित अन्य उपकरणको प्रयोग गरिने नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

समीक्षाले बजारमा अझै ब्याजदर बढ्न सक्ने संकत गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले मौद्रिक नीतिको समीक्षाले बैंकदर वृद्धि र राष्ट्र बैंकले अन्य मौदि्रक उपकरण प्रयोग गर्ने संकत गरेको बताए ।

केही महिनादेखि बैंकहरुले भद्र समहति गरेर ब्याजदर बढाएका छैनन् । व्यवसायीहरुले ब्याजदरलाई सीमाभित्र राख्न माग गर्दै आएपनि बजारमा आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न सीमाभित्रको ब्याजदरले समस्या पारिरहेको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि सार्वजनिक रुपमै ब्याजदर बढ्ने संकत गर्दै आएका छन् ।

मुद्रास्फिति र विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दा आयात धान्ने क्षमतामा दवाव पर्दै गएमा मौद्रिक नीति अझ कसिलो बनाउने नेपाल राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।  मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समिक्षा गर्दै मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा लिइएको कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको उल्लेख गरेको छ ।

यसबाट पनि आयात धान्न सक्ने क्षमता कम भएमा भने थप कडाइ गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिड संक्रमणका कारण प्रभावित उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि प्रदान गर्दै आएको पुनर्कर्जा सुविधालाई सुविधालाई पुनरुत्थान हुँदा बाँकी रहेका अतिप्रभावित क्षेत्रमा सीमित गर्दै लैजाने नीतिलाई समेत निरन्तरता दिएको छ । राष्ट्र बैंकले सेयर बजारमा राखेको प्रावधानहरु समेत चलाएको छैन ।

मौद्रिक कार्यदिशा

-मूल्य र बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा देखापरेको दबाब यथावत रहेकोले मौद्रिक नीतिको अद्र्धवार्षिक समीक्षामा लिइएको कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको छ । तर, मुद्रास्फीति तथा विदेशी विनिमय सञ्चितिको आयात धान्ने क्षमतामा दबाब पर्दै गएमा मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई थप कसिलो बनाउँदै लगिनेछ ।

-कोभिड संक्रमणका कारण प्रभावित उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि यस बैंकले प्रदान गर्दै आएको पुनरकर्जा सुविधालाई पुनरुत्थान हुन बाँकी रहेका अति प्रभावित क्षेत्रमा सीमित गर्दै लैजाने विद्यमान नीतिलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

-आन्तरिक

मा प्रकाशित