सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालाको कैद सजाय घटाउने आफ्नै फैसला उल्टाएको छ ।
११ साउन २०७७ मा श्रीमती गीता ढकालको हत्यामा दोषी ठहरिएका कोइरालालाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले कैद सजाय घटाउन गरेको फैसलाविरुद्ध महान्यायधिवक्ता कार्यालयले पुनरावलोकन रिट दायर गरेको थियो ।
रिटको सुनुवाइका लागि पहिलो पटक १० चैत २०७८ मा न्यायाधीशहरू डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र सुष्मालता माथेमा रहेको पूर्णइजलासमा पेसी तोकिएको थियो ।
तर, उक्त दिन रिटलाई सर्वोच्चले ‘हेर्न नमिल्ने’ सूचीमा राख्यो । त्यसपछि आज पूर्ण सुनुवाइका लागि रिटको पेसी तोकिएको हो ।
आज पूर्णइजलासमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू टंकबहादुर मोक्तान र डा. कुमार चुडाल थिए ।
१५ असार २०७७ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश केसीको संयुक्त इजलासले श्रीमती गीता ढकालको हत्यासम्बन्धी मुद्दामा रञ्जनको कैद सजाय घटाउने फैसला गरेको थियो । जसअनुसार साढे आठ वर्ष कैद बसेर कोइराला कारागारमुक्त भएका थिए ।
उक्त फैसला पीडकको पक्षमा आएको भन्दै न्यायिक वृत्तबाटै आलोचना भएको थियो । त्यसपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय फैसला पुनरावलोकनको माग गर्दै सर्वोच्च पुगेको हो ।
यसअघि उच्च अदालतले जन्मकैद गरेकामा सर्वोच्चले ८ वर्ष ६ महिनामा झारेको थियो । सर्वोच्चले कैद घटाएसँगै कोइराला छुटेका थिए ।
तर, सर्वोच्चले आज उच्च अदालतको फैसला सदर गरेको छ ।
