गढवा, २६ साउन । दाङ देउखुरीको गढवा गाउँपालिकामा सनिवार न्यायिक प्रक्रिया मुद्दा, नागरिक्ता, कानुनी समस्या समाधान विषयक सरोकारवालाहरु बिच अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङको आयोजना तथा गढवा गाउँपालिकाको आर्थिक सहयोगमा दाङ जिल्ला अदालतका प्रमुख जिल्ला न्यायाधीश, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रहरी प्रमुख, देउखुरीका चार स्थानीय तहका गढवा, लमही र राजपुर गाउँपालिका र लमही नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, इलाका प्रहरी कार्यालय गढवाका प्रमुख, न्यायिक समितिका पदाधिकारी, सचिव सहित सरोकारवालाहरुको उपस्थितिमा स्थानीय तहमा न्यायिक प्रक्रिया, मुद्दा, नागरिक्ता, कानुनी समस्या समाधानका बिषयमा अन्तक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरुबाट वडा कार्यालयमा काम गर्दा आई पर्ने समस्याहरुको बारेमा जानकारी दिएका थिए। भने कानुनी प्रावधान तथा कार्य सम्पादन सहज गर्ने बारेमा बृहत छलफल गरिएको थियो ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै दाङ जिल्ला अदालतका प्रमुख जिल्ला न्यायाधीश तेज नारायण पौडेलले कानुन भन्दा दायाँ बायाँ गरी कुनैपनि कार्य गरे कानुनले नछाड्ने बताउनुभयो। कानुन भन्दा माथी गएर चिनेको भरमा, बिस्वासमा वा आर्थिक प्रलोभनमा परेर कुनै पनि कार्य कानुन बिपरीत हुने र त्यसको सजाय भोग्नै पर्ने बताउनुभयो। आफुहरु चिनेजानेको भरमा कसैलाई उन्मुक्ति दिन नमिल्ने भन्दै कानुन बिपरीत कार्य गरे जो कोही लाई पनि कानुन सम्मत फैसला गर्ने गरेको बताउनु भयो ।कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि, वडा सचिवहरु र न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरु बाट उठेका प्रश्न र जिज्ञाशाको जवाफ दिदै नागरिक्ता, बिबाहर्ता, लगायतका थुप्रै बिषयमा कानु भन्दा एक ईन्चपनि हेरफेर गर्न नहुने सुझाव समेत दिनु भयो। नागरिक्ता, बिबाहदर्ता, अन्य सिफारिसको स्पष्ट कानुन रहेकोले त्यही अनुरुप कार्यसम्पादन गर्नु पर्ने बताउनुभयो। अदालत लाई कानुन अनुसार काम गर्न दिए डेढ बर्ष भित्र मुद्दा फैसला गर्ने गरेको बताउदै वडाध्यक्ष र सचिवहरुले कानुन भन्दा बहिर काम कर्तव्य गर्न नहुने बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा बोल्दै गढवा गाउँपालिका अध्यक्ष यमनारायण शर्मा पोख्रेलले सरकारी ठाउँमा सरकारी कार्यालय बनाउन पनि अनुमति लिनु पर्ने भएकोले त्यसको कानुनी प्रक्रियाको बारेमा जानकारी सबै स्थानीय तहलाई हुनु पर्ने बताउनुभयो । त्यसैगरी राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने कार्य गढवा गाउँपालिका बाट सुचारु भएपनि बिभागले दिएको नम्बरमा फोन नलाग्ने वट्सअपमा कुनै प्रतिक्रिया नआउदा सेवाग्राही समस्या भोग्दै आएकोले समाधानका लागि अनुरोध गर्नु भयो। स्थानीय तहमा सबै कुरा कानुन अनुसार मात्र नभई धेरै कुराहरु व्यवहारीक रुपमा गर्नु पर्ने र पछी त्यै विषय मुद्दा पर्दा जनप्रतिनिधिहरु अनाहकमा दुख पाउने गरेकोले सम्बन्धी निकायलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। र साथै नागरिक संग पनि कानुनी सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्नु पर्ने बताउनुभयो ।
त्यसैगरी कार्यक्रममा बोल्दै राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश बिस्टले प्रकाश बिस्ट स्थानीय तहमा कानुन. सम्बन्धी ज्ञान नभईकन न्यायिक समिति गठन गरेर कार्य सम्पादन गर्न दिनु आफैमा गलत भएकोले हरेक स्थानीय तहमा कानुनबुझेको कर्मचारी आवश्यक रहेको बताउनुभयो। स्थानीय तहलाई न्यायिक समिति भनेर धेरै अधिकार दिएको तर कानुनी सल्लाहकार राख्दा कानुनी सल्लाहकारको सेवा सुविधा बेरुजु लेख्ने प्रक्रिया गलत भएको बताउदै त्यसबारे ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो। राष्ट्रिय परिचयपत्र तत्कालको अवस्थामा जरुरी नभएको बताउनु बताउदै अध्यक्ष बिष्टले बनाउन अनिवार्य गरेकोले जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले राप्ती गाउँपालिकामा छुटेका नागरिक हरुको लागि व्यवस्थापन गरिदिनु हुन अनुरोध समेत गर्नु भयो ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा गढवा गाउँपालिका अध्यक्ष यमनारायण शर्मा, राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश बिस्ट,, दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबन्धु सुबेदी, गढवा गाउँपालिका उपाध्यक्ष शारदा कुमारी चौधरी, राजपुर गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष धनपति यादव, लमही नगरपालिकाकी उपाध्यक्ष लक्ष्मी योगी, राप्ती गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष कमलापति चौधरी, चार वटै स्थानीय तहका सचिव, न्यायिक समितिका कर्मचारी लगायतकाले जिज्ञासा तथा कार्यसम्पादनको क्रममा आएका समस्याहरुको बारेमा जिज्ञासा राख्नु भएको थियो।
कार्यक्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रहरी उपरीक्षक राम बहादुर केसी, जिल्ला अदालत दाङका श्रेस्तेदार दामोदर घिमिरे, राष्ट्रिय अनुसन्धानका उप अनुसन्धान निर्देशक रमेश सि डागा, जिल्ला अदालतका तहसिलदार अमृत पौडेल, इलाका प्रहरी कार्यालय गढवाका प्रहरी निरीक्षक कालिका कार्की, चार वटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, सचिव, न्यायिक समितिका कर्मचारी लगायतकाको सहभागिता रहेको थियो।
कार्यक्रमको सहजिकरण जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङका प्रशासकीय अधिकृत बिजय गौतमले गर्नु भएको थियो।
