सर्वोच्च अदालतले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ ८ गते दोस्रो पटक गरेको संसद् विघटनलाई बदर गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिएको हो।
दुई दिनभित्र देउवाको ७६(५) अनुसार दुई दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ। अदालतले साउन ३ गते बेलुका ५ बजेसम्म संसद् बैठक बोलाउन समेत आदेश दिएको छ।
संविधानको धारा ७६ (५) का अनुसार सरकार गठनका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीबाट आह्वान भएपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो पार्टी, माओवादी केन्द्र, एमाले नेपाल पक्षका २६ जना र जसपा उपेन्द्र यादव पक्षका १२ र जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलसहित १४९ जनाको हस्ताक्षरसहित दाबी गरेका थिए।
देउवाको दाबी परेपछि ओलीले पनि एमाले संसदीय दल र जसपाको संसदीय दलको समर्थन रहेको भन्दै फेरि प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए। देउवा र ओलीको दाबी परेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले एमाले र जसपाका सांसदको हस्ताक्षर दुवै निवेदनमा रहेकाले विवादित ठहर गर्दै दुवैलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न अस्वीकृत गरेकी थिइन्।
धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त नभएपछि ओलीको सिफारिसमा जेठ ७ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो। त्यसविरुद्ध १४६ जना सांसदले संसद विघटन असंवैधानिक रहेको भन्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्च पुगेका थिए।
