गढवा, २३ असोज । गढवा गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरुले आज पेन डाउन गरेका छन् । संघीय निजामती सेवा ऐन संसद्बबाट पारित हुनुपर्ने माग गर्दै स्थानीय तहका कर्मचारीले आन्दोलन गर्न थालेका छन् ।
आज गढवा गाउँपालिकाको कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुले कार्यलयको मुख्य द्वारमा धर्ना समेत दिएका छन् । कर्मचारीहरुले पेन डाउन गर्दै धर्ना दिएका छन् । गढवा गाउँपालिकाको अत्यावस्यक सेवा बाहेकका सबै काम ठप्प पारिएको गढवा गाउँपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख श्याम बहादुर बिकले जानकारी दिनुभयो।
ऐन नबन्दा सबैभन्दा पीडित आफूहरू बन्नुपरेको भन्दै कर्मचारीहरूले तत्काल संसद्बाट ऐन पारित हुनुपर्ने गढवा गाउँपालिकाका सम्पूर्ण कर्मचारीले माग गरेका हुन्। असोज १३ गतेको भेलाले स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समिति बनाएरै आन्दोलनमा जाने निर्णय भएको थियो।
आज पनि आन्दोलनका निरन्तर रुपमा आफ्ना मागहरु पुरा गर्नका लागि दवाव दिने क्रममा पेन डाउन गरिएको गढवा गाउँपालिका अधिकृत छैठौं प्रेम प्रकाश दाहालले जानकारी दिनु भयो। आफ्ना मागहरू सम्बोधन गर्दै छिटो ऐन जारी गर्न दबाब दिने उद्देश्यले आन्दोलन थालिएको अधिकृत दाहालले बताउनुभयो । ‘संघीय निजामती सेवा ऐन नबन्दा सबैभन्दा पीडित स्थानीय तहका कर्मचारी भएकोले आफूहरूका माग समेटेर विधेयक पारित हुनुपर्ने बताउनुभयो । स्थानीय तहको काम कारबाहीमा असर पर्ने गरी आफूहरू आन्दोलित बनेको पनि बताउनुभयो । स्थानीय तहका कर्मचारीले २० बुँदे माग अघि सारेका छन्।
उनीहरूले ऐनको नाम नै परिवर्तन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। संघीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन राख्नुपर्ने उनको माग छ। त्यस्तै संघ, प्रदेश र स्थानीय सेवाको पदमा बहाल रहेका स्थायी कर्मचारीहरूलाई निजामतीको परिभाषाभित्र समेट्नु पर्ने, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको नै रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने, तीनवटै तहमा तहगत प्रणाली लागू गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
उनीहरू सरुवा प्रणाली, तालिम, बढुवा, सेवा सुरक्षालगायतका विषय पनि उठान गरेका छन्। उनीहरूले स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूलाई ट्रेड युनियनको अधिकार प्रदान गरिनुपर्ने, आधिकारिक ट्रेड युनियनमा भाग लिने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग पनि उनीहरूको छ ।
