दाङ, १५ असोज । दाङका स्थानीय तहहरुले उत्खनन गर्न ठेक्का नदिने भएका छन् ।पालिकाहरुले अब आफैं नदिजन्य पदार्थको उत्खनन् भएका छन् ।
नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापनबारे जिल्लाका दशवटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र जिल्ला सुरक्षा निकायका प्रमुखलगायतको आइतबार बसेको बैठकले नदिजन्य पदार्थको निकासीलाई व्यवस्थित गर्न आफैं उत्खन्न र घाटगद्धी गर्ने निर्णय गर्नु भएको छ ।
स्थानीय तह बाहेक अन्यले नदी तथा खोलाबाट नदीजन्य पदार्थको उत्खन्न गर्न नपाउने गरी स्थानीय तह आफलै घाटगद्धी गर्ने निर्णय गरिएको जिल्ला समन्वय समिति दाङका प्रमुख नित्यानन्द शर्माले जानकारी दिनुभयो।
खोलाहरुमा हुने अवैध उत्खनन र चोरी निकासी नियन्त्रण गर्न स्थानीय तहले आफैं उत्खनन गरेर घाटगद्दी गर्ने र घाटगद्दीबाटै ठेक्का लगाउने निर्णय गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
उहाँका अनुसार जिल्लाका दशवटै स्थानीय तहहरुले नदीजन्य पदार्थ उत्खन्न गर्दा स्थानीय तह आफैले नदीबाट नदीजन्य पदार्थ संकलन गरी घाटगद्धी गरेर व्यवस्थापन गर्न पालिका तयार भएका हुन् ।
यसअघि पालिकाले नदिजन्य पदार्थ उत्खनन्का लागि ठेक्का दिंदै आएका आएको थिए।
त्यस्तै स्थानीय सरकारले स्थानीय तहहरुमा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरुको नियमन, नदीजन्य पदार्थको दुरुपयोग सम्बन्धी सुरक्षाको आवश्यकता परेमा जिल्ला सुरक्षा समिति समक्ष पत्राचार गर्ने तथा अनुगमनका लागि अनुगमन जिल्ला समन्वय समितिलाई अनुरोध गर्ने भएको छ ।
घोराही उपमहानगरपालिकाका मेयर नरुलाल चौधरीले स्थानीय तहलाई जिम्मा दिए खोलामा हुने अवैध उत्खनन् र चोरी नियन्त्रण हुने बताउनु भयो ।
बैठकमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नित्यानन्द शर्मा, प्रहरी प्रमुख रामबहादुर केसीसहित जिल्लाका १० वटा स्थानीय तहका पालिका प्रमुख र उपप्रमुखहरू सहभागी हुनु भएको थियो।
