सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले असारको ७ गते बाँडफाँड गरेका १२ करोडका अधिकांश योजना १५ दिनमा सक्ने गरी सम्झौता गरिएका छन्। अधिकांश तटबन्धका योजना उर्लंदो भेलमै निर्माण सुरु भएपछि तिनको दिगोपनमा शंका गर्न थालिएको छ।
सुदूरपश्चिमका ६ जिल्लाका २० वटा स्थानीय तहलाई प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले सशर्त अनुदानको ११ करोड ६३ लाख रकमका योजना असार ७ गते मात्रै बाँडफाँड गरेको थियो। यसमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाशबहादुर शाहको गृह जिल्ला बाजुरा, उनकै समूहका नेता भीम रावलको गृह जिल्ला अछाम र सभामुख अर्जुनबहादुर थापाको गृह जिल्ला बझाङ पर्छ।
बाजुराको बडिमालिका नगरपालिका–४ ओलेनामा मंगलबारदेखि उर्लंदो भेलमै तटबन्धको काम सुरु गरिएको छ। तटबन्धका लागि ५० लाख रकम विनियोजन गरिएको छ। नगरपालिकाले उपभोक्ता समिति गठन गरी असार २० गतेभित्र सक्ने गरी काम सुरु गरिए पनि सम्झौता भने भएको छैन। नगरपालिकामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नभएकाले सम्झौता नभएको बताइएको छ।
उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कालु नाथले गाउँ बगाउन थालेपछि, सम्झौता नभएरै पनि काम सुरु गरेको बताए। ‘हामीलाई स्थानीय तहले मौखिक रूपमा काम सुरु गर भनेको छ, कार्यकारी अधिकृत नभएकाले सम्झौता भएको छैन। २० गतेसम्म काम गरिसक्नु पर्नेछ’, उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष नाथले भने। बूढीगंगाको उर्लंदो भेलमा स्थानीयले तटबन्ध निर्माण सुरु गरिसकेका छन्।
बाजुरामै जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास सवडिभिजन कार्यालयमार्फत पनि ४०र४० लाखका दुईवटा योजना उर्लंदो भेलमै निर्माण सुरु भएका छन्। खाली खोला र मालागाढमा ४०/४० लाखका तटबन्धका योजना असार २० गतेभित्र सक्ने गरी सम्झौता भएको सिँचाइ सवडिभिजन कार्यालयले जनाएको छ।
यो समाचार अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।
