दाङ,१२चैत। कोरोना महामारीका बेलामा जोखिम मोलेर स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गरेका लुम्बिनी प्रदेशीक अस्पताल बुटवलमा कार्यरत मेडिकल अफिसरसहितका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई लुम्बिनी प्रदेश सरकारले व्यवस्थापन गरेको छ । लामो समयदेखि अन्यौलमा रहेका १९३ जना (डाक्टर तथा स्वास्थ्य प्राविधिक) स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरी व्यवस्थापन गरिएको हो । उनीहरु लामो समयदेखि बाहिर थिए भने पारिश्रमिक पनि पाएका थिएनन् ।
मुख्यमन्त्री लिला गिरीको निर्देशनसँगै स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई प्रोत्साहनसहित व्यवस्थापन गर्ने निर्णय भएको स्वास्थ्यमन्त्री विष्णु पन्थीले बताउनुभयो । ‘कोरोना कहरका बेलामा जोखिम मोलेर स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई यत्तिकै निराश बनाउने कुरा भएन, त्यसैले अस्थायी रुपमै भएपनि तत्काल व्यवस्थापन गर्नेगरी काम गरेका हौंं’, मन्त्री पन्थीले भन्नुभयो ।
प्रोत्साहन स्वरुप कार्यरत कोभिडकालिन डाक्टर तथा स्वास्थ्य प्राविधिकहरुलाई प्रदेश सरकारले व्यवस्थापन गर्ने निर्णय भएको छ । मुख्यमन्त्री लिला गिरीको निर्देशनमा कोभिड महामारीको समयमा ज्यानको प्रवाह नगरी नागरिकको उपचारका खटिएका १९३ जना डाक्टर तथा स्वास्थ्य प्राविधिकलाई अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरी व्यवस्थापन गर्ने निर्णय भएको हो ।
कोभिड कालमा प्रदेश सरकारले नियुक्त गरेका स्वास्थ्य प्राविधिकहरु समस्यामा पर्दै आएका थिए । कोभिड महामारीका तीनै लहरमा आफूहरुले खेलेको भूमिकाको कदर गर्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले व्यवस्थापन गर्न गरेको निर्णयले हौसला थपिएको प्राविधिक भरतजंग क्षेत्रीले बताउनुभयो ।
लामो समयदेखि प्रदेश सरकारसँग व्यवस्थापनको माग गर्दै आएकोमा अहिले मात्रै प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको हो । लुम्बिनी प्रादेशीक अस्पतालको स्तरबृद्धि भएको र जनशक्ति आवश्यक भएकाले कोभिडकालीन स्वास्थ्य प्राविधिकहरुलाई अस्थायी दरबन्दीमा नियुक्त गर्ने निर्णयले महामारीका बेलामा मोलिएको जोखिमको सम्बोधन भएको बताएका छन् ।
२२ जना मेडिकल अफिसर, १ सय ११ जना स्टाफनर्स, ६ जना ल्याव टेक्निसियन, ३ जना रेडियोग्राफर, २ जना एनेस्थेटिक, २ जना अहेव, ३० जना कार्यालय सहयोगी, १४ जना सुरक्षा गार्ड, १ जना वायोमेडिकल टेक्निसियन, १ जना प्लम्बर र १ जना इलेक्ट्रिसियनलाई अस्थायी दरबन्दीमा नियुक्त गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता चेतनारायण आचार्यले बताउनुभयो ।
यसैबीच विगत चार महिनादेखि रोकिएको डाक्टर तथा स्वास्थ्य प्राविधिकहरुको पारिश्रमिक निकासा गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।
